७० करोडको अडियो काण्ड : विजयप्रकाश मिश्रले अडियोलाई यसरी बनाए अस्त्र
काठमाडाैं । २६ वैशाख ०७३, राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९औँ बुँदामा उल्लेख थियो- ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रण कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’
देशमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेको समाचार अनुसार यो घोषणा सेक्युरिटी प्रेस बेचबिखन गर्ने विदेशी कम्पनीका एकजना एजेन्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न लगाएका थिए भन्ने टेबुल ठोक्ने सांसदहरूलाई हेक्का पनि थिएन।
आफ्नो ‘स्किम’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सकिन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरेँ, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘स्किम’ परेको हो ।’
तर, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै २३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
उता, ‘स्किम’ बनाएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ३ फागुन ०७४ मा सिंहदरबार फर्किएपछि मिश्र आफ्नो कारोबार हुनेमा ढुक्क भएका थिए । विभागीय मन्त्रालय भएकाले उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग संवाद अगाडि बढाए ।
त्यही संवादको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्विस कम्पनी मात्र होइन, जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपसँग पनि बार्गेनिङमा छन् भन्ने मिश्रले थाहा पाए । त्यसैले उनले हतियारका रूपमा बाँस्कोटासँगको प्रत्यक्ष संवाद आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरे । त्यही रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ।
रेकर्डअनुसार २५ अर्बमा प्रेस खरिद भएमा ७४ करोड कमिसन आउने र ५५ करोडसम्म कमिसन दिन मिश्र तयार भएका छन् । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले २५ अथवा २७ को सट्टा २८ अर्बको प्याकेज बनाउन र कमिसन बढाउन एजेन्टलाई आग्रह गरेको रेकर्डमा प्रस्ट सुनिन्छ।
यो रेकर्ड गरेपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रले आफूलाई बलियो ठानेका थिए । तर, यसको हेक्का नभएका मन्त्री बाँस्कोटा भने प्रक्रियाका रूपमा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीलाई कागजी रूपमा भिडाएर औपचारिक रूपमा फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा लागिसकेका थिए ।
सुरुमा जर्मन कम्पनीले नोटसमेत छाप्ने प्रेसका लागि ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रेन्च कम्पनीले ३८ अर्ब ४७ करोडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यी कम्पनीबाट ‘फुल प्याकेज’को होइन, नोटबाहेक अरू सामग्री छाप्ने गरी ‘सस्तो प्याकेज’को तयारीमा सरकार लागेको थियो ।
यसका लागि भएको मिलिभगतअनुसार जर्मन कम्पनीको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब नौ करोडको कोटेसन मागिएको थियो । दुई कम्पनीबीच मिल्दोजुल्दो प्याकेज मागेर फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी थियो ।
तर, यो सस्तो प्याकेज ११ अर्बमा दिने भन्दै स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र पनि मन्त्रीको पछि लागिरहेका थिए । मिश्रले लेखा समितिमा उपस्थित भएर पनि यस्तो बयान दिइसकेका छन् ।
मन्त्री बाँस्कोटाबाट आफ्नो व्यापारिक चासो पूरा नहुने भएपछि निराश भएका मिश्रले नेपाल आएपछि सरकारलाई धम्क्याउन थाले ।
यसबीचमा करिब एक वर्ष उनले कहिले फकाएर, कहिले धम्क्याएर सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । सँगै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिए । समितिले उनलाई विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो, जहाँ उनले भने, ‘११ अर्बको प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदै छ, भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाऊँ ।’
लेखा समितिमा मिश्रले बयान दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि हलचल भयो । त्यसबीचमा उनले आफ्ना पुराना शुभचिन्तक तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर मन्त्री बाँस्कोटासँगको अडियो संवाद पनि सुनाएका थिए।
अडियो सुनाउन गत २२ पुसको राति ८ः३० बजे मिश्र पौडेलनिवास भैँसेपाटी नै पुगेका थिए । ‘सरकारले सोच्न सक्छ भनेर मैले विष्णु पौडेललाई अडियो रेकर्ड दिएको हुँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँछु र खबर गर्छु भन्ने वचन दिनुभएको थियो ।’
अडियो सुने पनि प्रधानमन्त्रीबाट मिश्रले सकारात्मक जवाफ पाएनन् । बरु, यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री र मिश्रको बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड सुनिसकेका थिए ।
तर, यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेर २८ पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि आफ्नो व्यापारिक चासो पनि सम्बोधन नहुने भएपछि मिश्रले आफूसँग भएको ‘अडियो अस्त्र’ प्रयोग गरे।
Comments
अरु समाचार
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
टिकटक स्टार तुल्सा अधिकारी थाइल्याण्डबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुल्सा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक...
-
पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथिको दबाबप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलहरूको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैं । वर्ल्ड एसोशिएसन अफ प्रेस काउन्सिल (डब्ल्यूएपीसी)ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि भइरहेको भनिएको निगरानी, धम्की, उत्पीडन तथा स्रोत...
-
देश सञ्चारका युवराज घिमिरेको नियतमाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न: बसुन्धाराको सहारामा चिहान उधिन्ने प्रयास किन ?
काठमाडौं । पत्रकार तथा किशोर श्रेष्ठ ले अभिनेत्री श्रीषा कार्की प्रकरणलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका...
-
गोर्खा ब्रुअरी कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा स्थगित
काठमाडाैं । गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आजपनि स्थगितमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको इन्ट्रिसंगै रास्वपा सरकारले भन्दै आएको...
-
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति
काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि...











