पुनर्बीमा कम्पनीमा लाइसेन्स प्रकरण: निजीस्तरका एउटालाई अनुमति दिंदा सेटिङको आशंका

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । बीमा कम्पनीले निजीस्तरमा एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय सेटिङमा गरेको आशंका गरिएको छ । यसअघि चार कम्पनीले लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गरेकोमा त्यो खारेज गरेर एउटालाई मात्रै दिनेगरी सूचना जारी गर्नुले सेटिङको आशंका देखिएको हो ।
‘कोभिड–१९ माहमारीका बेला पुराना निवेदन खारेज गरी नयाँ एउटालाई मात्रै दिनेगरी सूचना जारी गर्नुले सरकार आफै कमिसनको खेलमा लागेको देखियो,’ बीमासम्बन्धी जारकारले भने, ‘रातरात एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स खुला गरि कमिसनको लागी यति ठुलो सेटिङ गर्नु लज्जास्पद कुरा हो । यस्तो कडा लकडाउन भएको अवस्था मा अन्य ले प्रस्ताब पेस गर्न न सकुन भन्ने अग्रिम साठगांठ भएको बुझियो ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यलय र अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा पुराना निवेदन खारिज गरि नयाँ एउटा मात्र कम्पनीलाई दिनेगरी सूचना निकालिएको हो । बीमा समितिका एक उच्च कर्मचारीले माथिको दबाबमा पुराना निवेदन खारेज गरेर लाइसेन्सका लागि नयाँ निवेदन आह्वान भएको बताए ।
नेपालमा पुनर्बीमाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्ने संभावना विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर, कमिसनको खेलमा एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनीको लागि इजाजत दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने बीमा समितिले सोच्ने हो कि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा निर्णय गर्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
निजीस्तरमा नेपालमा कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएको छैन । चिरञ्जीवी चापागाईं बीमा समिति अध्यक्ष हुँदा चार वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन भन्दै सूचना आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा कमिसनको कुरा नमिले पछि अहिले बीमा समितिले ति निवेदन खारेज गरेको दाबी बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले गरे ।
बीमा समितिले बैशाख १६ गते २१ दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यो म्याद जेठ ५गते (भोलि) सकिदैछ ।
अहिलेसम्म लाइसेन्सका लागि ५ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । समितिमा यसअघि नै दर्ता भएका पुडेन्सियल, जेन्यून, अन्नपूर्ण, काठमाडौं र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमाको लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएका हुन् । ५ वटै कम्पनी बीमा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै निवेदन दिने तयारीमा लागेका थिए ।
बीमा समितिले प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरूको मुल्यांकन गरेर जुन राम्रो देखिन्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिने भनेेेर आन्तरिक सेटिङलाई ढाकछोप गर्न कम्पनिहरु मुुुुुल्याङ्कनको तयारि गरेको छ । हाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै हुँदा निजी स्तरबाट थप एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । धेरै वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्दा नियमन गर्न गाह्रो हुने र राज्यका हितका लागि पनि एउटा मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन थालिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।