सीसीटिभि फुटेज गायब पार्दै अर्थ मन्त्रालयले मिच्यो कानुन, होला त कारबाही ?

अपराध

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अवैध व्यक्तिको प्रवेशको आरोपबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै मागेको सीसीटिभि फुटेज अर्थ मन्त्रालयले ‘मेटिएको’ जनाएको छ ।

बजेट निर्माणमा अवैध व्यक्तिले बजेटका सीमामा व्यापक हेरफेर गरेर स्वार्थ समूह पोस्ने काम गरेको आरोप लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले चलाखी गर्दै सीसीटिभि फुटेज मेटाएको हो ।

मञ्चले निवेदन लेखेरै मागेको सुचनाको जवाफ फर्काउदै अर्थमन्त्रालयले लेखेको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिंदै जाने छ ।’

मन्त्रालयले कानु विपरित सीसीटिभि फुटेज मेटिएको भन्दै पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत बजेट निर्माणको दिन अर्थमन्त्रालयमा अवैध व्यक्तिको प्रवेशबारे सीसीटिभि फुटेज सार्वजनि गर्न माग गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्मा यसबाट तर्किदै आका थिए ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १३ दिनभन्दा पछिको सीसीटिभि फुटेज आफै मेटिदै जाने जनाएको हो ।

फुटेजहरु अनुसनधानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रुमको सबै जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायको हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कुनै घटना भइहालेमा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशयले गरिएको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएको हो । यद्यपी सीसीटीभी फुटेज नजोडेमा वा अभिलेख सुरक्षित नराखेमा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको कुनै पनि सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढाएको छ ।