ढंग नपुगेको सुपारी आयात नीति, किसान र व्यापारीका लागि खती

अर्थ र बाणिज्य

- न्यूज नेपाल\केशव भट्टराई

‘स्वदेशमा उत्पादित सुपारी कारोबारको अवस्था एकदमै नाजुक छ,हामी मारमा छौं,झापादेखि सुपारी ल्याएर अब सिंहदरबार वा प्रधानमन्त्री हिँड्ने बाटोमा फालिदिने हो ।’ सरकारले विदेशी सुपारी आयातलाई प्राथमिकतामा पारेपछि झापाका सुपारी प्रशोधनकर्ता कृष्णराज भट्टराईको आक्रोश हो यो । भट्टराईको भनाई एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । उनीजस्तै सयौं किसान र साना व्यापारीको गुनासो उनको जस्तै छ । सस्तोको बहानामा सोचविचार नै नगरिकन सिधै उद्योगमा विदेशी सुपारी आयात गर्ने सरकारी नीतिले आफूहरुको हजारौं मेट्रिक टन सुपारी गोदाममा थन्किएको किसान र व्यापारीको गुनासो छ ।

नेपालमा वार्षिक १५ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्छ । स्वदेशमा उत्पादित सुपारीले मात्रै बार्षिक ९ देखि १० अर्ब कारोबार गर्ने क्षमता राख्छ । सुपारी जीविकाका लागि राम्रो माध्यम हो । प्रशोधनलगायतका कामबाट १ लाख २५ हजार महिलाले काम पाउने गर्छन् । तर सरकारको आयात नीतिका कारण किसान, मजदुर र व्यापारी मर्कामा परेका छन् ।

पछिल्लो समय आफूहरुको समस्याको समाधान नभए, सिंहदरबार छेउमा आएर धर्ना दिँदै सशक्त आन्दोलन गर्ने भट्टराईलगायत साना व्यापारी र किसानले दिँदै आएका छन् । स्वदेशी सुपारीले नधान्ने भएमा मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्छ भन्ने किसान तथा व्यापारी तर्क गर्छन् । आयात गर्न निश्चित उद्योगीलाई मात्र कोटा दिनु गलत भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

अर्का सुपारी प्रशोधनकर्ता तथा साना व्यापारी सरद आचार्य भन्छन्,‘नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको बिक्री नै छैन । पछिल्लो समय उद्योगहरुले पनि विदेशी माल मात्रै चलाउन खोज्छन्, हामी खिन्न छौं । ’नेपालमा सुपारीको राम्रो बजार छ । विभिन्न गुट्खा उद्योगदेखि किराना,होलसेललगायतका पसलमा सुपारीको कारोबार खुवै हुनेगर्छ । तर,कृषि प्रधान देश नेपालमा बाह्य देशबाट सुपारी आयात गर्ने बानीको बिकास गरिएको छ । उच्च स्थानमा पहुँच राख्ने केही नेता, कर्मचारी,उद्योगी,व्यापारीलगायतले करोडौंको चलखेल गरेको पनि उत्तिकै गुनासो छ । आयातको नाममा कमिसनरुपी कमाउ धन्दाले सुपारी उत्पादन गरेर जीवनयापन प्रयास गर्ने मिहिनेतको कदर नभएको किसानको गुनासो छ ।

ओझेलमा सुपारी खेतीको इतिहास र बजारीकरण

सुपारी फल नेपालको परम्परागत खेती भने हैन । यस खेतीको आफ्नै इतिहास छ । यसको सुरुवात नेपालमा विक्रम सम्वत १९८७ मा सुरु भएको मानिन्छ । विक्रम सम्वत १९८७ सालमा यसको विरुवा सर्वप्रथम झापाको शान्तिनगरमा ल्याइएको थियो । विक्रम सम्वत २००० देखि भने अर्जुनधारा, बाहुनडाँगी, बुधबारेलगायतका ठाउँमा फैलिएको मानिन्छ । निजी प्रयोग र सजावटका लागि सर्वप्रथम सुपारी नेपाल ल्याइएको थियो । विस्तारै उपभोग्य पदार्थका रुपमा यसको प्रयोग बढ्न थाल्यो । किसानले व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्न थाले ।

भारतको असम राज्यको बियाली भन्ने ठाउँबाट सर्वप्रथम सुपारीको विरुवा ल्याइएको गौतमको बुझाइ छ । असमबाट गंगाधर घिमिरेले विक्रम सम्वत १९८७ मा असमबाट यसको बिउ ल्याएर झापाको शान्तिनगरमा रोपेका थिए । यसपछि विक्रम सम्वत २००२ सालमा झापाको शनिश्चरेमा व्रम्हलाल कोइरालाले यसको विउ ल्याउएर रोपेको इतिहास छ । यस्तै २००१ सालमा बाहुन डाँडीमा शिवलाल घिमिरेले असमबाटै बिउ ल्याएर रोपेका थिए । यस्तै विक्रम सम्वत २०१२ सालमा झापाको बुधबारे गाविस ५ को कमलेश्वर शिवालय परिसरमा भारतको चलाउने भन्ने ठाउँबाट स्वामी चक्रानन्द घिमिरेले यसको बीउ ल्याएका थिए । यसरी एकपछि अर्को जनाृले ल्याएर रोप्दै जाँदा झापामा सुपारी व्यवसायिक खेतीका रुपमा विकास भएको मानिन्छ । २०३०्३२ सालदेखि भने झापामा यसको व्यवसायिक खेती सुरु भएको हो ।

झापामा मात्रै आजभोलि २७ सय बढी हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती गरिन्छ । प्रशोधित उत्पादन वार्षिक १० हजार ३ सय ५५ मेट्रिक टन छ । यसबाट बढी मात्रामा पूर्वका छ जिल्लामा यसको खेती हुने गरेकामा पश्चिमको कैलाली,चितवनलगायतका ठाउँमा पनि खेती विस्तार गर्न थालिएको छ । पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलामका सात हजार हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती हुन्छ ।

नेपालमा सुपारी खेतीको विस्तार र बजारीकरणसँगै समस्या तथा चुनौतीहरु देखिएका छन्। खेती व्यवसाय सुरु हुँदाका बखतमा केही उत्साहजनक अवस्था भएपनि प्रतिस्पर्धात्मक बजार,सरकारको नीतिलगायतका कारण किसानहरु हतोत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषगरी तराईका जिल्लामा उत्पादन गरिने सुपारी आयआर्जनको गतिलो माध्यम हो । सुपारीसम्बन्धी कामबाट मात्रै एक लाख ५० हजार बढी महिलाले घरखर्च निकाल्ने गरेका छन् । तर सरकारको आयात नीतिका मर्कामा परेको कारण किसान, मजदुर र व्यापारी गुनासो गर्छन् । सुपारी खेती गर्नका लागि सिंचाई अभाव, बजार अभाव, उचित मूल्य, सरकारी नीतिको कमजोरीलगायत प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।

सरकारी आयात नीतिमाथि नै प्रश्न

नेपालमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा बढी सुपारी उत्पादन हुने गर्छ । यी जिल्लाहरु नेपाललाई सुपारी कारोबारमा आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता राख्छन् । सुपारी उत्पादक किसान विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय तालिम लिएर गतिलो अनुभव सम्हालेका अनि मिहिनेती पनि छन् । तर सरकारले अस्वाभाविक आयातमुखी नीति बनाइदिँदा यिनीहरुको स्वच्छ आकाशरुपी मुहारमा खिन्नताको ज्वारभाटा छचल्किएको छ । खेती गर्ने जमिन छ, सीप छ, तालिम पनि छ ,तर बेचेर आयआर्जन गर्ने उचित बजार तथा मूल्य नै छैन ।

सुपारी उत्पादनमा अब्बल ठहरिएको झापामा किसान र साना व्यापारीलाई सयौं मेट्रिक टन त्यतिकै गोदाममा थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै ठूला व्यापारीहरुले त हजारौं मेट्रिक टन बिक्री नभएर थन्क्याउनु परेको गुनासो छ । उद्योगीले सस्तो दरमा बाह्य देशबाट आयात गरिएको सुपारी किन्नु पनि स्वभाविकै हो । वास्तवमा सस्तो माल भेटेपछि महँगो किन्न कसको मन जान्छ र ? किन्नै पर्ने बाध्यता भएपछि मात्रै उद्योगी तथा व्यापारीले स्थानीय उत्पादन किन्ने गर्छन्,तर सन्तोषजनक मुल्य नपाएको किसान तथा प्रशोधनकर्ताको गुनासो छ । इन्डोनेशियालगायत विभिन्न देशबाट सस्तो मूल्यमा सुपारी आयात हुन्छ । यता नेपालमा उत्पादित सुपारीको व्यापार भने आयातित सस्तो मूल्यको कारण ओझेलमा छ ।

आयात गरिएको सुपारीको मूूल्यमै आफूले उत्पादन गरेको सुपारी बेच्न नसक्ने प्रशोधनकर्ताहरु दाबी गर्छन् । प्रशोधनकर्ता आचार्य गुनासो गर्दै पुनः भन्छन्, ‘विदेशबाट आएको सुपारीकै मूल्यमा आफूहरुले बेच्दा उल्टै घाटा हुन्छ, खर्च गरिएको रकम पनि सल्टिदैनँ ।’विदेशको सामान तीनसय रुपैयाँ प्रति केजीका दरले नेपाल आयात हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन भने ५ सय ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बेच्दा पनि खर्च नउठ्ने अवस्थामा छ ।

एकातिर,इन्डोनेसियालगायतका देशबाट सिधै उद्योगपतिकोमा सुपारी आयात गर्ने व्यवस्था गरेपछि सुपारी किसान तथा सााना व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । अर्कोतिर,‘लाली सुपारी’ पनि चालुवर्ष (२०७९) देखि आयात गर्न थालेपछि अझ हतोत्साहित भएका छन् । बोटबाट काँचो–हरियो टिपेपछि उसिनेर बोक्रा फालेर सुकाएर तयार गरिएको सुपारीलाई ‘लाली सुपारी’ भनिन्छ । यस्तै बोटैमा पहेँलो हुन्जेलसम्म पाकेको,बोक्रा फालेर तयार पारिएको सुपारीलाई ‘फाली सुपारी’ भनिन्छ । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी भन्छन्,‘उद्योगीहरुले धेरथोर जति भएपनि ‘लाली सुपारी’ साना किसानबाट लिने गरेका थिए । तर ‘लाली सुपारी’ पनि सिधै बाहिरी देशबाट ल्याउने व्यवस्था यही साल (२०७९) देखि सरकारले गरिदिए पछि मारमा परेका छौ । ’

सुपारी किसान तथा साना व्यापारीहरुले स्वदेशमा उत्पादित सुपारी बिक्री गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०७९ सालको माघ महिनामा लगभग १५ दिन आन्दोलन गरे । उनीहरुको आन्दोलनको औचित्य भनेको किसान तथा साना व्यापारी मारा नीतिको विरुद्धमा हो । सुपारी उत्पादन गर्ने किसानले पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर व्यापारीको हातमा काँचो सुपारी पर्र्दा धुवानी खर्च लाग्छ । पकाउने, बोक्रा फाल्ने, काट्नदेखि सुपारी प्रशोधन गर्दाका विभिन्न चरणमा खर्च मात्रै हुने गरेको उपाध्यक्ष तिवारी बताउँछन् ।

नेपालमा १० वर्षदेखि सुपारी आयात हुँदै आएको थियो । तर यसपालि (२०७९) मा भने सरकारको नीतिका कारण ‘लाली सुपारी’अलपत्र परेको छ । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको ‘वार्षिक साधारणसभा’सरकारले ‘लाली सुपारी’ल्याउने नीति बनाएकै वर्ष २०७९ फागुनको दोस्रो साता सम्पन्न भयो । उक्त साधारणसभाले पहिलो चोटी ‘लाली सुपारी’आयात गर्ने नीति सच्चाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संस्थाका उपाध्यक्ष तिवारी भन्छन्,‘सरकारले फाली सुपारी ल्याउन दिनु नै गलत थियो, फाली सुपारी कम परिमाणमा ल्याउन हामीले आग्रह गरिरहेका थियौं,फेरि लाली सुपारी पनि ल्याउन अनुमति दिएपछि हजारौं मेट्रिक टन सुपारी अलपत्र अवस्था छ ।’यदि इन्डोनेसियालगायतका देशबाट दुवै सुपारी ल्याउन अनुमति दिने हो भने भारतमा सुपारीको माग उच्च भएकाले नेपालमा उत्पादन गरिएको लाली सुपारी त्यसतर्फ निकासी गर्ने व्यवस्था गर्न संस्थाको साधारणसभामार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।

नेपालमा सुपारीका अतिरिक्त अन्य खाद्यसामग्री उत्पादन गर्ने कृषकहरु पनि उत्तिकै हतोत्साहित छन् । यसैक्रममा चितवनमा किसानले बेलाबेला तरकारीले बजार नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । आफूले उब्जाएको तरकारी सडकमा फालेर सरकारविरुद्ध आक्रोश पनि पोख्ने गर्छन् । चितवनका किसानले जस्तै आन्दोलन गर्ने बाध्यतामा आफूहरु पुगेको सुपारी किसानहरुले चेतावनी दिएका छन् । सुपारी किसान तथा प्रशोधनकर्ताले उद्योगी तथा व्यापारीलाई केही वर्षअगाडि दिएको सुपारीको पैसा अझै उठेको छैन । चालु वर्षमा पनि उत्पादन गरिएको सुपारी विक्ने हो÷होइन निश्चित छैन । बिक्री भइहाले पनि उचित मूल्य नपाउने र भुक्तानी पनि तत्काल नपाउने समस्या छ । तत्काल रकम नउठ्दा किसान र प्रशोधनकर्तालाई खर्च अभाव हुन्छ । आगामी उत्पादनका लागि लगानी गर्नै समस्या हुन्छ ।

प्रत्येक वर्ष सुपारी टिप्ने सिजन आउँछ । तर अघिल्लो वर्षकै सुपारी बोरामा थन्किँदा ठूला तथा साना व्यापारीलाई तनावमाथि तनाव थपिने गरेको छ । यता बजारमा गुट्खाको माग घटेकै छैन । अर्कातिर उद्योगीले पनि गुट्खाका्े मूल्य घटाएका पनि छैनन् । प्रशोधनकर्ता आचार्यले गोदाममा सय क्वीन्टलसम्म सुपारी थन्क्याउने गर्छन् । तर दिमागमा विक्री नहुने हो कि भन्ने तनाव मात्रै हुन्छ । आचार्य त एकजना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यो भोगाइ झापालगायत विभिन्न जिल्लाका अधिकांश किसान र प्रशोधनकर्ताको हो ।

काँचो सुपारी बेच्ने समय पुष १५ देखि सुरु हुन्छ । गुट्खा उद्योगहरुमा काँचो सुपारी प्रशोधन गरेर तयार गरिएको ‘लाली सुपारी’ बढी आवश्यक पर्छ । यस्तै पाकेको सुपारीको बिक्री भने बैशाख/जेठतिर मात्रै सुरु हुन्छ । वितेका केही वर्षमा स्वदेशी सुपारीको बजार राम्रै हुने गरेको थियो । तर सरकारले नेपाली सुपारी अपुग हुने बहानामा आयात गर्न थालेपछि आफ्नो गाँस नै खोसिएको सुपारी किसान गुनासो गर्छन् ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातको इजाजत दिएर सरकारले किसानमाथि गम्भीर अपराध गरेको सुपारी व्यवसायीहरुले बारम्बार आरोप लगाउँदै आएका छन् । किसानमारा आयात नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विदेशी सुपारीका कारण स्वदेशी सुपारी बजार अभावले घरघरमै थन्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैछ। माफियाहरूसँग मिलेमतो गर्दै सरकारी निकायका केही व्यक्तिको प्रयासमा आयात गर्न दिनु किसानको हितविपरीत भएको सुपारी बाली विकास संस्थाका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

वास्तवमा विदेशी सुपारीको आयात नीतिले नेपाली सुपारी उत्पादकको आर्थिक अवस्थामा निकै नै असर गरेको छ । प्रशोधनकर्ता युवराज पोखरेलले किसानबाट प्रत्येक वर्ष खरिद गरेर १० गाडीसम्म सुपारी जोहो गर्ने गर्छन् । तर विक्री हुने हो/होइन भन्ने तनाव उनीलगायतका साना व्यापारीलाई हुने गर्छ । सुपारी उत्पादनमा अब्बल मानिएको झापामा मारवाडी समुह,श्याम खेतान काँकडभिट्टा समुह,युवराज पोखरेल बाहुनडाँगी समुहलगायतले सुपारी प्रशोधन गर्दै विक्री गर्ने गर्छन् । झापामा सिजनमा पर्याप्त माल हुन्छ । तर उद्योहरुले ‘आफैंसँग सामान छ’भन्ने जवाफ दिँदा किसान तथा व्यापारी थप निराश हुनु परेको छ ।

विदेशी सुपारी सस्तो दाममा आयात गरिनाले झापालगायत विभिन्न जिल्लाको सुपारी विक्री नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।प्रशोधनकर्ता पोखरेल भन्छन्,‘स्वदेशमै उत्पादन गरिएको सुपारी पर्याप्त हुने जान्दाजान्दै चलखेलमा रुमलिएर विदेशी सुपारी आयात गर्दा किसान मारमा छन् । जवसम्म सरकारले विदेशी सुपारी आयातमा रोक लगाउँदैन, तवसम्म स्थानीय उत्पादनले प्राथमिकता पाउने छैन । स्वदेशमा उत्पादित सुपारीले नपुगेमा भने विदेशी सुपारी आयात गर्नु स्वभाविक हो । तर आयातका नाममा स्वदेशी उत्पादन छायाँमा पर्ने गरी आयात गर्ने सरकारी नीति उचित हैन ।’

नेपालमा दुई वर्षदेखि विदेशी सुपारी सिधै फ्याक्ट्रीमा आयात गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । थाइल्यान्ड, सिंगापुर,इन्डोनेसिया र मलेसिया जस्ता मुलुकबाट सुपारी आयात हुने गरेको छ । विदेशबाट आएको सोही सुपारी स्थानीय उत्पादनको लेबल लगाएर भारत तस्करी हुँदा आफूहरु मारमा परेको स्थानीय व्यापारी तथा किसानको गुनासो छ । नाम चलेका दर्जनभन्दा बढी उद्योगले समेत स्थानीय उत्पादनमा पटक्कै ध्यान दिँदैनन् । सरकारको लाचारीपनले साइकल चढ्ने साना व्यापारीलाई सस्तो र उधारोमा माल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरु छन् ।

व्यवसायी कृष्ण भट्टराई पुनः भन्छन्, ‘कृषि प्रधान देशमा उत्पादित सुपारीले बजार नपाउनु दुःखको कुरा हो।’पूर्वको झापामा प्रायः घरघरमै सुपारीका रुख देखिन्छन् । बाहुनडाँगी, बुधबारे,शान्तिनगर,शनिश्चरे,खुदुनाबारीलगायत ठाउँ सुपारी उत्पादनमा अब्बल छन् । झापा लगायत विभिन्न ठाउँमा सुपारी निकै परिमाणमा उत्पादन हुने गर्छ । सुपारी हरेक वर्ष धेरै परिमाणमा उत्पादन हुन्छ, तर धेरै कोटा दिएर आयात गर्ने परिपाटीले कहाँ बेच्ने भन्ने किसानलाई तनाव छ । भट्टराई गुनासो गर्छन्,‘नपुग भएमा आयात गर्ने हो, सुरुमै आयात गरेर किसान मार्न पाइँदैन । ’

नवराज गौतमको घर झापाको मेचीनगर–२ बाहुनडाँगीमा पर्छ । उनी डेढ बिघा क्षेत्रफलमा सुपारी खेती गर्छन् । विगतमा ७० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा सुपारी बेचेको तर अहिले ४० रुपैयाँमा पनि लिन नमानेको गौतम गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्,‘सुपारीको बोट काटेर मास्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । खेतबारी मासेर, हजारौं लगानी गरेर सुरु गरियो, अहिले बिक्री नै हुँदैन ।’ बाहिरी देशबाट ल्याउन बन्द गरिए निरास हुनु पर्दैनथ्यो कि भन्ने उनको ठम्याइ छ ।

उद्योगीका लागि स्वदेशी सुपारी महँगो, आयातित सस्तो

विभिन्न उद्योगहरुमा आजभोलि सस्तो मूल्यमा आजभोलि सुपारी सिधै आयात हुने गरेको छ । श्रीराम टोबाको कम्पनी लिमिटेडले भोला गुट्खा उत्पादन गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले सस्तोमा विदेशी सुपारी आउनुभन्दा पहिले किसानको उत्पादनमा नै जोड दिन्थ्यो । आफ्नो कम्पनीको प्रतिनिधि राखेर विचौलियाबिना किसानको सुपारी नियमित रुपमा खरिद गर्ने गरेको थियो । किसान तथा प्रशोधनकर्तालाई ठिक समयमा भुक्तानी गर्दा विवादको अवस्था नभएको पनि सो कम्पनीका एक बजार प्रतिनिधि दाबी गर्छन् ।

तर पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको सुपारीभन्दा सस्तो मूल्यमा विदेशी सुपारी ल्याउने प्रबन्ध गर्यो ।श्रीराम टोबाको कम्पनीका बजार प्रतिनिधि नाम नलेख्ने शर्तमा भन्छन्, ‘उद्यम सञ्चालन गरेपछि नाफा खोज्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सुपारीभन्दा आयातित सुपारी सस्तो भएपछि उद्योगहरुले पनि खरिद नगर्ने कुरै भएन । सवै उद्योगहरुले आजभोलि आयातित सुपारीमा नै ध्यान दिएका छन् ।’

स्थानीय सुपारीको कारोबार गर्दा श्रीराम कम्पनीले भने किसानलाई समयमै पैसा दिएर उत्साहित बनाउने गरेको थियो । अहिले सस्तो दरमा विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी किन्नु परे पनि किसानको समस्या उक्त उद्योगले बुझेको किसान नेबिन तिवारीको दाबी छ । कम्पनीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेकै थियो । तर नाफा/घाटामा चल्नु पर्ने भएकाले आयातित माल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था देखेको किसान बताउँछन् ।

मन्त्रालयका पदाधिकारी भन्छन्- स्वदेशी सुपारीको जिम्मा सरकारले लिन्छ

सुपारी किसान तथा साना व्यापारीहरु सरकारी नीतिका कारण आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् । उता सरकारको जिम्मेवार निकाय भने किसानलाई मारमा पर्ने गरी सुपारी आयातसम्बन्धी नीति नल्याएको दाबी गर्छ । नेपालको खरिद ऐनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ । खरिद ऐनमा स्वदेशी उत्पादनले नपुगेमा विदेशी वस्तुको आयात गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले किन विदेशी सुपारी आयात गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु भने स्वदेशी उत्पादनले नपुगेको भन्ने उद्योगीहरुबाटै माग आएकाले आयात गरिएको बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.नारायणप्रसाद रेग्मी सुर्ति उद्योगहरुबाहेक अरुलाई आयात गर्न नदिइएको दाबी गर्छन् । विदेशी सुपारीको आयातले स्वदेशी किसान त मारमा परे नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘उनीहरुको सुपारीको जिम्मा मन्त्रालयले लिन्छ, मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिदिनोस् ।’

स्वदेशी सुपारीले नुपुग्ने भएपछि केही सुर्तिजन्य वा गुट्खा उद्योगलाई मात्रै आयात गर्न दिएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । उद्योगहरुले आवश्यकताभन्दा बढी सुपारी ल्याएर अन्यत्र कारोबार गरेको पाइए कारवाही गरिने रेग्मीले चेतावनी दिए । किसान तथा साना व्यवसायीको सुपारी गोदाममा थन्किन नदिने रेग्मीको जिकिर छ ।

यता स्वदेशी सुपारीको जिम्मा लिन्छौं भन्ने उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइलाई किसानहरु पटक्कै विश्वास गर्दैनन् । मन्त्रालयका पदधिकारीको भनाइ सरकारी बहाना मात्रै भएको सुपारी किसान तथा प्रशोधनकर्ताको प्रतिक्रिया छ ।स्वदेशमा उचित मूल्य नपाए आफूले उत्पादन गरेको सुपारी विदेश निर्यात गर्न पाउनुपर्ने किसान तथा साना व्यवसायीको माग छ ।

सुपारी आयात नीतिबारे आर्थिक विश्लेषक

वास्तवमा सरकारको आर्थिक नीतिमा आयात र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ । तर स्वदेशमै उत्पादित सामानको अपुग भएमा मात्रै विदेशी सामान मगाउनु पर्ने हुन्छ । सुपारी किसान तथा व्यापारीहरु भने लथालिंगे आयात नितीले आफूहरुले उत्पादन गरेको हजारौं मेट्रिक टन सुपारी गोदाममै थन्याउनु परेको अवस्था भएको गुनासो गर्छन्न् । स्वदेशी सुपारी कतिसम्म उत्पादन हुन्छ भनेर लेखाजोखा नगरिकन सस्तोको नाममा विदेशी सुपारी आयात गने नीति ठीक नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । सम्बन्धित मन्त्रालय भने उद्योगीको चाहानाअनुसार सुपारी आयात गरिएको प्रतिक्रिया दिन्छ । सरकारले उचित नीति बनाएर स्वदेशी सुपारी देशभित्र तथा बाहिर कारोबार गर्ने निति ल्याउनुपर्ने सुपारी किसान तथा प्रशोधनकर्ताको माग छ ।

आर्थिक एवं स्वतन्त्र विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपाने किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बिक्री गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यदि विदेशी सुपारी सस्तो भएमा स्वदेशी सुपारी उत्पादन गर्दा र बजारसम्म पुर्याउँदाको लागत कम गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘किसानलाई पनि सहुलियत,अनुदानलगायतका सुविधा दिनुपर्छ,व्यापारीका लागि पनि कम कर तिर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।’ स्वदेशमा वजार नभए विदेशी बजारमा बेच्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

निष्कर्ष : ‘उचित बजार नीति’

कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानको मिहिनेतलाई ‘पैतालाको धूलो’ जस्तै अपमान गरिएको गुनासो छ । कृषि मुलुकमा किसानको मिहिनेतलाई विर्सिएर सस्तोको बहानामा विदेशी सुपारी आयात गर्नु देशलाई समृद्धिमा लाने कुनचाहिँ कृषि नीति हो ? यस्ता परिपाटीविरुद्ध शीघ्र आम विश्लेषण गर्दै एउटा उचित निचोड निकालेर कृषि प्रधान देशको पहिचान दिने नीति बनाउन आवश्यक भएको छ ।

केही उद्योगी तथा व्यापारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै कमिसन दिँदै आर्थिक प्रलोभनमा पारेको उत्तिकै गुनासो छ । यदि त्यसो हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई पाखा लगाउने गरी फाृेहोरी खेल खेल्नेलाइै कानुनी लगाम लगाउनु पर्छ । अनुसन्धान गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई ओझेल पार्नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ ।

२०७५ देखि ७७ सालसम्म सुपारी बिक्री एकदमै राम्रो भएको,दाम पनि राम्रै पाएको, तर पछिल्लो समय ढंग नपुर्याइ बनाइएको आयातमुखी नीतिका कारण व्यवसाय खस्किएको अवस्था छ । यस अवस्थामा उचित नीति बनाएर स्वदेशी उत्पादन बिक्ने आधार तय गरेपछि मात्रै सरकारको विकास र समृद्धिको रटान पनि सार्थक हुने देखिन्छ ।