यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनादेखि लाईसेन्स छपाई बन्द गर्दा सेवाग्रही समस्यामा

गतिविधि

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण यसै पनि अति सुस्त छ, त्यसपछि यातायात व्यावस्था विभागले केही महिनादेखि लाईसेन्स छपाई बन्द गरेको छ । कार्ड अभाव रहेको जनाउदै विभागले विदेश जानेलाई अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र लाईसेन्स छापिरहेको छ । गत वर्ष भदौयता प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्रहीका लागि लाईसेन्स छपाइ हुन्छ भन्ने टुंगो छैन् ।साढे ११ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स कुरिरहेका बेला यसरी छपाई नै बन्द हुने अवस्था आउनु विभागको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ ।

विभागले २०७२ साल देखी स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गरिरहेको छ, तर सेवा भने सुरुदेखी नै सुस्त छ। अहिले विभागसँग दिनमा ४४ सय स्थान कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमताको एउटा मेसीन छ , जबकि दिनमै ६ हजार देखी ७ हजार स्थानसम्मको माग छ । मेसिनको क्षमताभन्दा बढी लाइसेन्स मागका कारण गत वर्ष भदौअघिसम्म प्रक्रिया पूरा गरेको सेवाग्रहीको मात्रा लाइसेन्स छापिएको छ । त्यसयतको छपाई दुई महिनायत बन्द छ । छपाइ तत्काल सुरु भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

विभागले लाइसेन्सका लागि पर्याप्त कार्ड र थप छपाइ मेसिनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा अहिले समस्या आएको छ । जर्मन कम्पनी म्युहलबअर आईडी सर्भिस जिएमबिचले सम्झौता अनुसार कार्ड उपलब्ध नगराएपछि छपाइ प्रभावित भएको विभागको भनाई छ । उक्त कम्पनीले जेठ भित्र १२ लाख थान कार्ड उपलब्ध गराउने गरी १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गत फागुन १० मा भएको थियो । जर्मन कम्पनीले अहिलेसम्म एक थान कार्ड पनि आपूर्ती गरेको छैन् । उसले कार्ड ल्याए पनि यसअघि प्रक्रिया पूरा भएका सेवाग्राहीका लागि मात्र ठिक्क हुन्छ । नयाँ सेवाग्राहीका लागि कार्ड आपूर्ती गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन् । समयमै कार्ड आपूर्ती नहुने, छपाई ढिला हुने समस्या स्मार्ट लाइसेन्स सुरुहुँदा देखिकै हो, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उही समस्या भइरहनुले लज्जाजनक छ । तत्कालका लागि मात्र नभएर, दीर्घकालीनकै लागि योजना बनाएर विभागले कार्ड आपूर्ती प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

सवारीलाईसेन्स वितरणलाई छिटोछरितो बनाउन यातायात व्यावस्था विभाग कहिलै गम्भीर देखिएको छैन्, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले पनि प्रथमिकताका साथ चासो दिएको पाइँदैन उल्टै ठेक्का प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुको सटो मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो उल्टै विभागकै पूर्वमहानिर्देशकले लगाएकाछन् । नयाँ मेसिन खरिदका लागि तिन पटक ठेक्का आवहन भए पनि तिनै पटक रद्द भयो । राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आवह्न गर्दा कसैको नपरेको र अन्तराष्ट्रिय आह्वान बोलपत्र परेपनि प्रविधिक रुपमा असफल भएको विभागको भनाई छ । प्रिन्टीङ मेसिन खरिदका लागि यसअघि गरिएका बोलपत्र आह्वान किन कम्पनीहरुले चासो दिएनन्, आवेदन दिएकाहरु पनि किन छनोट भएनन् भन्ने विषय केलाएर विभागले नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।

सवारीचालकहरुका लागि लाइसेन्स अत्यावश्यक सामाग्री हो । अहिले नयाँ लाइसेन्स लिने वा नविकरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिरेपछि विभाग अन्तर्गतका कार्यलयहरुले दिने रसिद बोकेर हिँड्नु परिरहहेको छ । त्यस्तो रसिद पुरानो भएर च्यातिइसक्दा पनि लाइसेन्स हातमा पर्दैन । यस्तो ढलासुस्ती बाट लाखौ सेवाग्राहि प्रभावित छन् । लाइसेन्सको समस्या विकराल बनिरहँदा विभाग भने तीन साताभन्दा बढी समयदेखी निमित्त नेतृत्वमा छ । ०७९ फागुन २६ देखिका महानिर्देशक नारायणप्रशाद भट्टराई साउन २३ मा सरुवा भएपछि अर्को महानिर्देशक पठार्ईएको छैन् । सरकारले विभागको नेतृत्वलाई कति अस्थिर बनाएको छ भने एक वर्षमा पाँच पटकसम्म महानिर्देशक फेरिएका छन् । यति छोटो समयमा महानिर्देशकले विभागको वस्तुस्थिति नै बुझिसकेको छन् । विभागको पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतका कामकारबाहीमै असर पर्ने गरी यसरी नेतृत्व चलाइरहने प्रवृत्ति सरकारले बन्द गर्नुपर्छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाह ढिला हँदा नै अनियमितता र बिचौलिया पनि बढ्ने हो । भ्रष्ट्रचार मुद्दा खेप्नेमा यातायात कार्यलयका कर्मचारीहरुको संख्या उल्लेख्य हुनुले पनि यसको संकेत गर्छ । त्यसैले सुशासनका लागि समेत आवश्यक छपाइ मेसिन, जनशक्ति लागायतका पूर्वाधारहरु जतिसक्दो छिटो व्यवस्था गरेर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धीत मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ ।