साइबर सुरक्षा सूचकांक ८० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सञ्चार सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामाी १५ वर्षमा सो लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्यसहित शुक्रबार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेको छ । अहिले नेपालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४.९९ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोे छ ।
मुलकभित्र दक्ष जनशक्क्ति नहुँदासम्म समय –समयमा प्राविधिक चोरी, डकैत तथा अन्य समस्याहरुको समाधान गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले यससलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारि गरेको हो । सुरक्षा नीतिमा मन्त्रालयले पाँचवटा लक्ष्य र नौवटा रणनीति बनाएको छ ।
सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनि र संस्थागत व्यवस्था गर्नु साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै संवेदनशिल राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु , साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु , डिजिटल प्रणलीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनिय र सुरक्षित बनाउनु र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरणका लागि द्धिपक्षीय,क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान गर्ने नीतिको उदेश्य छ ।
मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोेजकत्वमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समिति गठन गरिने छ ।
साथै सञ्चार मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा विमाको व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ । साइबर आक्रमण तथा अपराधबाट हुने जाखिम बहन र्गा साइबर सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जारी गरेको साइबर सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिमा इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गरिने पनि जनाएको छ । मन्त्रालयले संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारहरुको पहिचान गरि संरक्षण गर्ने रणनिति अनुसार ह्याकिङलाई प्रत्साहन गरिने जनाएको छ । व्यक्तिको अनलाईन पहिचानको सुरक्षा एवं डेटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २०२८मा जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनका क्रममा कम्युटरको प्रविधिको प्रयोग भएको थियो । ०३१ सालमा कम्प्युटरसग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिङ स्थापना भएको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...