उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढल्यो, हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश

कोशी प्रदेश

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको हो । यससँगै उनी पदमुक्त भएका छन् ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले गत भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । थापाले पाएको विश्वासको मत बदर भएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परामादेश समेत जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले नेता कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।

गत भदौ ७ मा यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै सरकारलाई न्यायाधीश खतिवडाको अन्तरिम आदेशले कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

विश्वासको मतका क्रममा सभामुखको भूमिकामा प्रदेशसभा सञ्चालन गरिरहेका जेष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत लिने समयमा उपसभामुख सृजना दनुवार अनुपस्थित थिइन् । त्यस्तै, एमाले र राप्रपाको तर्फबाट सदन सञ्चालनको भूमिकामा रहेका अध्यक्ष मण्डलका अन्य व्यक्तिले पनि बिरामी बिदाको निवेदन दिएपछि सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद मन्सुरीको हातमा आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको ४७ सिट भएपछि सभामुखको जिम्मेवारी लिँदा एक मत कम हुने भएपछि सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मत दिएका थिए । सभाध्यक्ष मन्सुरीले मत दिएपछि तत्काल एमालेले सदनमा विरोध गरेको थियो ।

सदनमा विरोध जनाएको एमालेको आवाजलाई एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिटको रूपमा प्रस्तुत गरे । सभाध्यक्षको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गर्न कार्कीले माग राखेर सर्वोच्चमा गत भदौमा रिट पेस गरेका थिए ।