वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल १ खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि १३ अर्ब २० करोड गरी कूल २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ ।समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए । सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम १ खर्ब अर्बमध्ये रकम ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१.५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम २ खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६०.११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब गरी कूल ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल ३ अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम १ खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको उनको भनाइ रहेको छ ।

वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ अर्थसचिव पुष्करले भने वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।