लोक सेवा आयोग ७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोग आगामी असार १ गते ७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीमा जुटेको छ । आज यहाँ बसेको सरोकार भएका व्यक्तिको बैठकमा ७४औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाइने जानकारी दिइएको हो ।
आयोगले निजामती सेवाका साथै सङ्घीय सरकारी सेवा, सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी सेवा तथा सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आएको छ । योग्यता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई मूल मर्म बनाउने भएकाले आयोगका परीक्षालाई विश्वसनीयताको कसीबाट हेर्ने गरिएको छ ।
यसैबीच, यस वर्षको वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि एउटा मूल समारोह समिति र चारवटा विभिन्न उप–समिति गठन भएको छ । सो सन्दर्भमा विभिन्न नारासमेत तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य एवं अतिथि सत्कार तथा प्रचारप्रसार समितिका संयोजक वीरबहादुर राईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ७४आँै वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको छ ।
सो सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आयोगको कार्यसम्पादन र गतिविधिका विषयमा सम्बन्धित विषय विज्ञका अन्तर्वार्ता र मूल कार्यक्रमसहित समाचार सम्प्रेषण गर्नेछ । साथै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले परिसंवाद र अन्तरसंवादसम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन र प्रचारप्रसार गर्नेछन् । गोरखापत्र दैनिकले आयोगबाट भएका कामकारबाहीसहित प्रकाशकीय सामग्री प्रकाशित गर्नेछ ।
विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापनका रुपमा आयोगको सन्देश प्रवाह हुने संयोजक राईले जानकारी दिनुभयो । आयोगको ६४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सङ्घमा ५३ हजार ७६, सात प्रदेशमा जम्मा १७ हजार २३ र सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार छ सय चार स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अवधिमा आयोगबाट पाँच सय तीन बढुवा सूचना, एक सय ४७ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, दुई सय ९९ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र छ सय ६७ वटा विभिन्न समावेशी समूहका विज्ञापन र बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
सो अवधिमा उक्त विज्ञापनबाट बढुुवातर्फ नौ सय ९०, आन्तरिकतर्फ दुई सय ८१, खुलातर्फ एक हजार ८० तथा महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियागितातर्फ एक हजार छ सय पदका लागि दरखास्त माग गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र चारजना सदस्य नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आजको बैठकमा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड नेपाल र सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरु सहभागिता हुनुहुन्थ्यो ।
Comments
अरु समाचार
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई भन्यो- विदेशमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...
-
मुद्दाबीच पनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन: किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आशंका रहे पनि अहिले...











