कर हचुवा वा अनुमानले लगाउने विषय होइन : महानिर्देशक शर्मा

अन्तर्वार्ता

चुडामणि शर्मा, महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग

एउटा कम्पनीको सेयर अर्काेलाई हस्तान्तरण भइरहन्छन् । त्यस्ता कम्पनी स्वदेशी तथा विदेशी दुवै हुन सक्छन् । यसलाई पृथक वा आकस्मिक घटनाका रुपमा लिनु हुँदैन । एनसेलकै स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कारोवार पनि पहिलो होइन यो बाह्रौं शृंखला हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा एक कुशल प्रशासक र कर विज्ञ हुनु हुन्छ । गत आ.व.मा लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेर उहाँले कर प्रशासनमा उच्च प्रशंसा कमाई सक्नु भएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा रु. २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार असुली गरेको छ । यो राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत र अघिल्लो आ.व. २०७१/०७२ मा विभागले संकलन गरेको राजस्वको तुलनामा २८ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष वैशाखमा आएको विनाशकारी महाभूकम्प, आर्थिक वर्षको शुरुदेखि माघसम्म भएको मधेश आन्दोलन, असोजदेखि माघसम्मै भएको आपूर्ति असहजता जस्ता घटनाक्रमले बजार बन्द, यातायात बन्द, विकास निर्माणका कार्य ठप्प र सुस्त एवंं पूँजीगत खर्चमा न्यूनता आउँदा पनि लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत राजस्व असुली हुनुलाई विभागको सकृय एवं सक्षम नेतृत्व र समग्र टिमको सफलताका रुपमा लिइएको छ ।
राजस्व असुली, वक्यौता असुली, कार्यसम्पादनमा सुधार, कार्यसम्पादन सम्झौता आदि विषयमा प्रस्तुत छ– महानिर्देशक शर्मासँग न्युज-नेपालकर्मी किशोर शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :

तपाईंको नेतृत्वमा गत आर्थिक वर्षमा कर संकलनले लक्ष्य नाघेको छ । तर यसको कारण एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन र दूरसंचार कोषको रकम राजस्व संकलनमा ल्याइनुले हो, सामान्य वृद्धि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

– राजस्वको लक्ष्य जहिले पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । राजस्व संकलन सम्बन्धी प्रयास र सफलताको अवस्था सम्बन्धी विषयहरु नियमित र समग्रतामा लिने कुरा हुन् । लक्ष्य र प्रगतिलाई अनावश्यक विश्लेषण गरी जस र अपजसमा लाग्नु हँुदैन । राजस्व संकलन सम्बन्धी विषयमा नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप नहुने हो भने कहिल्यै लक्ष्य पुरा हँुदैन । बर्षेनी हाम्रो राजस्वको लक्ष्य २० देखि २५ प्रतिशत बढिरहेको छ । हामीले त्यो लक्ष्य पुरा गरिरहेकै छौं । यी विभिन्न नियमित र आकस्मिक गतिविधिका कारण लक्ष्य पूरा गर्न पहल हुने हो र समष्टिमा लक्ष्य पूरा हुने हो । आकस्मिक घट्नाक्रम जस्तो अवस्थामा अहिले एनसेल भयो होला, विगतमा अर्कै थियो होला, भविष्यमा अर्कै कारण तथा विषय आउला । यसलाई नियमित प्रक्रिया भित्रैको विषय मान्नुपर्छ । एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा भएको लाभबाट रु. १० अर्ब, शेयर बजारको बढोत्तरीबाट रु. ३ अर्व गरी रु. १३ अर्व राजस्व संकलन भएको अवस्था छ । यस्ता कारोबार नियमित रुपमा हुन्छन् भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ ।

यति ठूलो कारोबारबाट रु. १३ अर्ब राजस्व संकलन भएको यो पहिलो घटना होइन र ?
यति ठूलो कारोबार यसअघि भएन होला तर यस्ता गतिविधि र कारोबार नियमित रुपमा भइरहन्छन् । संस्थाको शेयर हस्तान्तरण अर्थात् एउटा कम्पनीको शेयर अर्काेलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य नियमित रुपमा भइरहन्छन् । सो कारोवार गर्ने कम्पनी स्वदेशी तथा विदेशी दुवै हुन सक्छन् । यसलाई पृथक वा आकस्मिक घटनाका रुपमा लिनु हँुदैन । एनसेलकै शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कारोबार पनि पहिलो होइन, यो बाह्रौं शृंखला हो ।
एनसेलसँग बाँकी राजस्व कसरी उठाउँदै हुनुहुन्छ ?
राज्य वा सरकारले कानून बमोजिम मात्र कर लगाउन पाउँछ । बाँकी कर, सम्भाव्य कर वा हिजोको वक्यौता कर होस् वा भोलि लगाउने वा निर्धारण गर्ने कर होस्, कानूनले जे प्रक्रिया तोकेको छ, त्यही आधारमा निर्धारण, असुली र दाखिला हुन्छ । हामीले स्वयंकर घोषणा गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका छौं । कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारणको माध्यमबाट कर निर्धारण गर्छ । प्रचलित कानूनको कार्यविधि, समय, पद्धतिले मार्ग निर्धारण गरे बमोजिम नै कर निर्धारण तथा असूली एवं दाखिला हुन्छ । यसमा कानूनको परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा सबै समान हन्छन् । एनसेलसंग बांकी कर राजस्व पनि कानून बमोजिम नै असूल हुन्छ ।

पूूर्व कर प्रशासकहरुले एनसेल बिक्रीमा रु. ४० अर्ब आयकर असुली हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । वास्तवमा यसमा कति राजस्व असुल गर्नुपर्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
पहिलो कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी करदाता स्वयंको हो । उसको कारोबार र लेखा उसले अद्यावधिक राख्ने र घोषणा गर्ने हो । करदाताले कर विवरण पेश गरिसकेपछि नियमन गर्ने, कर निर्धारणमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन गर्ने काम कर प्रशासनको हो । कानून बमोजिम कति अर्ब आउने हो, कति अर्ब घोषणा गर्ने हो, उसको कारोबार कति हो ? उसको कारोवारमा खर्चकट्टी हुने, खर्च गर्न पाउने कानूनका कुरा छन् । ती सबै कानून अनुसार हुन्छन् । त्यसैले यसमा समायोचित ढंगले कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने विषय सबैलाई अवगत नै छ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । कारोवारको यथार्थ विवरण तथा तथ्यांक जव करदाताबाट प्रस्तुत हुन्छ त्यसपछि वा करदाताले यथोचित समयमा प्रस्तुत नगरेमा कर प्रशासनले त्यो बेला आवश्यक रुपमा तथ्य तथ्यांक विश्लेषण गरी थप कर निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा थप कर निर्धारण गर्दछ । त्यो बेला आम रुपमा यथार्थता थाहा हुन्छ । त्यसैले अहिले कहीँ कतै बिना आधार हचुवामा बोल्ने, अनुमान गर्ने विषय यो होइन । कानून र तथ्यमा आधारित भई बोल्ने र अनुमान गर्नु पर्ने विषयमा जथाभावी र हचुवामा बोल्दा अन्यथा हुन जान्छ ।
एनसेलका विषयमा तपाईंमाथि पूर्वादेश नगर्न, गरे महानिर्देशकबाट हटाउने, सचिव हुन रोक्ने चेतावनी आएको सुनियो । वास्तविकता के हो ?
सबै कानूनको अधीनमा रहने हो । सबैले कानूनको पूर्ण परिपालना गर्नु पर्दछ । कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा राजस्व कानूनलाई परिपालना गर्नेे र गराउने मेरो जिम्मेवारी हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैलाई एक पैसा पनि कर लगाउन मिल्दैन र त्यसै गरी कानून बमोजिम राज्यकोषमा आउने एक पैसा पनि छोड्न मिल्दैन । त्यो कुरामा म प्रतिबद्ध छु ।

कसले के भन्छ भन्दा पनि कानूनले के भन्छ, के भन्दैन, त्यो कुराको पछि लाग्नु जरुरी छ । यदि कसैले कानूनको अवज्ञा वा उल्लंघन गर्छ भने कानूनले नै उसलाई कठघरामा उभ्याउंछ र कानून बमोजिम कारवाही गर्न हामी लाग्नु पर्छ । एनसेल मात्र होइन हाम्रो औपचारिक कर प्रणालीमा आज १४ लाख भन्दा बढी करदाता छन् । यी सबै करदाताको हामीले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु । कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा मलाई कहीं कसैबाट हस्तक्षेप भएको छैन्, सबैबाट सहयोग मिलेको छ ।
विभाग अन्तर्गतका ४९ वटा कार्यालयमध्ये गत आ.व.मा कुन कार्यालयले बढी राजस्व असुली गरी उत्कृष्टता हाँसिल गरेको छ ?
समग्र तथ्यांक हामी संकलन गर्दैछौं । कर प्रशासनको व्यवस्थापन गोष्ठीको अवसरमा औपचारिक रुपमा हामी त्यो घोषणा गर्छौं । हाम्रा कार्य सम्पादनका वस्तुनिष्ठ सूचकांक तथा आधारहरु निर्धारण गरिएका छन् । त्यसका आधारमा भएका गतिविधि र तोकिएका लक्ष्यका आधारमा कार्यालयहरुबाट सम्पादित कार्यहरुको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने कार्यालय घोषणा गर्छौं । आ.व. २०७२/०७३ को कार्य सम्पादन सम्बन्धमा यही श्रावण २० देखि २२ सम्म आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका सबै कार्यालयको सहभागितामा व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गर्दै छौं । सोही अवसरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयको घोषणा गर्नुका साथै ती प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कृत गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत करदाताको संख्या कति छ ?
हाल औपचारिक कर प्रणालीमा आवद्ध अर्थात् स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिगत करदाता, संस्थागत करदाता र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता समेत गरी १४ लाख भन्दा बढी करदाता छन् । करदाताहरुको संख्या विगतको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरुमा तिव्रतर रुपमा बढिरहेको अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष विभाग अन्तर्गत के कति राजस्व असुली भयो ?
गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागको, राजस्व संकलनको कूल लक्ष्य रु. १ खर्व ९४ अर्व ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार तोकिएको थियो । यसमा आयकर रु. ९८ अर्व, घर बहाल कर रु. ३ अर्व २१ करोड, व्याजकर रु. ८ अर्व १९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा रु. १ खर्व ९ अर्व ७४ करोड आयकरको लक्ष्य तोकिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ४९ अर्व र अन्तःशुल्क रु. ३६ अर्व, शिक्षा सेवा शुल्क रु. ६२ करोड र स्वास्थ्य सेवा शुल्क रु. ८३ करोड गरी यी सबै राजस्व असुलीको कुल लक्ष्य रु. १ खर्व ९४ अर्व ६८ करोड रहेको थियो । यो लक्ष्यमा हामीले करिव रु. २ खर्व ४ अर्व ४४ करोड राजस्व संकलन ग¥र्यौै । यो राजस्व संकलन निर्दिष्ट लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा भूकम्प, मधेस आन्दोलन, आपूर्ति व्यवस्थामा भएको असहजता आदि कारणले व्यापार व्यवसायमा मन्दी आए पनि चामत्कारिक रुपमा राजस्व असुली भएको पाइयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
गत आर्थिक वर्षको करिब ६ महिनाको समय भूकम्पको असर, तराई आन्दोलन एवं आपूर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताको अवस्थाले आर्थिक लगायत अन्य गतिविधिमा अवरोध आयो । जब सहजता भयो, त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भयो, अर्काेतर्फ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हाँसिल गर्न हामीले विभिन्न रणनीति र कार्य योजना बनायौं र अपनायौं । राजस्व संकलनका विभिन्न कार्ययोजना बनायौं । कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा निरीक्षण, बक्यौता असुली, बेरुजु फछ्र्यौट, करदाता शिक्षा र सचेतना, कर चुहावट गर्ने उपर कानूनी कारवाही जस्ता क्रियाकलापमा विशेष जोड दियौं । राजस्व संकलनमा करदाता, करदाताका पेशागत व्यावसायिक संगठन, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाज, नेपाल सरकार तथा सम्वद्ध निकायबाट भएको उत्साहप्रद सहयोग, सहभागिता, समन्वय र मार्गदर्शन एवं कर प्रशासनमा संलग्न सबै पदाधिकारीको सृजनशील एवं करदाता मैत्री सक्रियताको परिणाम नै हो यो लक्ष्यको तुलनामा १०५ प्रतिशत राजस्व संकलनको सफलता ।