पिटिएको मर्म विपरीत भारतले ल्यायो बिजुली खरिदमा नयाँ सर्त

अर्थ र बाणिज्य

- सेतोपाटी

भारतको केन्द्रीय उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले नेपालले भारतमा बिजुली बेच्ने बाटोलाई साँघुरो बनाइदिएको छ।

निर्देशिकाले एकातिर नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न एक चरणमा प्रगति भएको छ भने अर्कोतर्फ दुई वर्ष अघि दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको मर्म विपरित सोमबार जारी सो निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली बेच्न दोहोरो सर्त लगाएको छ। ती सर्त बमोजिम भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्नेछ।

निर्देशिकामा भारतीयको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीमात्र भारतले किन्ने बताइएको छ। त्यस्तै नेपालमा विद्युतको ब्यापार गर्ने कम्पनी जसमा भारतीयको ५१ प्रतिशत सेयर छ भने बिजुली भारतमा बेच्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। ‘यसको अर्थ नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले बनाएको पावर ट्रडिङ कम्पनीले पनि भारतमा बिजुली बेच्न नसक्ने भयो’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने।

निर्देशिकामा अरु कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली पनि भारतले किन्न सक्ने त उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसका लागि भारत सरकारले तोकेको निकायले स्वीकृति दिनु पर्नेछ।

उत्पादन कम्पनी र ब्यापार कम्पनीमा मात्र होइन भारतले नेपालको बिजुलीको मूल्यमा पनि सर्त लगाएको छ। ‘माथिका सर्त पुरा गरेर कुनै कम्पनीले बिजुली बेच्न चाहेमा पनि उसले नेपाल सरकारमार्फत भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने भयो’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सो आयोगले निर्धारण गरिदिएको मूल्य बेच्ने कम्पनीले मान्नुपर्नेछ।’

अधिकारीले विद्युत व्यापार सम्झौतामा दुई देशको साझा बजारमा विना भेदभाव खरिद/बिक्रीकर्तालाई पहुँच दिने उल्लेख भएको भए तापनि निर्देशिकाले त्यसको मर्म आत्मसात् नगरेको बताए।

भारतले नेपालको बिजुली किन्न किन यति धेरै सर्त बनाएको होला? यो प्रश्न हामीले भारतसँग विद्युत ब्यापार सम्झौता गर्न संलग्न उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई सोधेका थियौं। उनका अनुसार भारतीय पक्षले निर्देशिकामा राखेको कुरा व्यापार सम्झौतामा नै राख्न खोजेको थियो। ‘त्यतिबेलै उनीहरुले तयार पारेको ड्राफ्टमा दुबै देशका सरकारले नेपालमा विद्युत आयोजनाको पहिचान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उत्पादन गर्ने कुरा थियो’, उनले भने, ‘तर नेपाली पक्षले त्यसमा असहमति जनाएपछि त्यो व्यवस्था व्यापार सम्झौतामा राखिएन, अहिले त्यही कुरा उनीहरुले निर्देशिका बनाएर ल्याएछन्।’ उनका अनुसार त्यतिबेलै भारतीय पक्षले यो सम्झौता बिजुलीको व्यापार गर्न त हो तर उत्पादन नै भएन भने के को व्यापार गर्ने भनेरसमेत सोधेका थियो।

हुन त यो निर्देशिका अहिले भारतले विद्युत व्यापार गरिरहेका बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि भनेर ल्याइएको हो। तर अरु दुई देशलाई यो निर्देशिकाले कुनै असर पार्दैन। किनकि बंगलादेशले अहिले पनि भारतबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ। जलस्रोतबाट भविष्यमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने उसको कुनै सम्भावना छैन। भुटानमा निर्देशिकामा भएका कुरा अनुसार नै भारतले अहिले पनि बिजुली उत्पादन गरेर लिइरहेको छ।

विद्युत व्यापार सम्झौताको धारा ४ (ख)मा पक्षहरुले प्रत्येक देशका आधिकारिक/अनुमतिप्राप्त विद्युत उत्पादक/खरिदकर्ता/व्यापारीले आ–आफ्नो देशको कानुनअनुसार एक्सचेन्जमार्फत् गरिने लगायतका सीमापार विद्युत व्यापारमा संलग्न हुने सीमापार प्रसारण लाइनमा पहुँच खोज्न अनुमति दिनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘त्यतिबेला बिजुलीलाई एउटा सामान्य बस्तुका रुपमा मानिएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशिकामा भारतले बिजुलीलाई सामान्य वस्तु नभई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको विषय मानेको छ। यति महत्व दिइसकेपछि सरकारले सर्त लगाउने नै भयो।’

नेपाल सरकारले बनाएका आयोजनाको बिजुली भने भारतले किनिदिने भनेको छ। ‘किनभने नेपाल सरकारले आफू अनुकुल बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

भारतमा सन् २०२२ सम्ममा २ लाख ३९ हजार मेगावाट थप बिजुली माग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सो अवधिमा नेपाले करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘यसरी हेर्दा भारतका लागि नेपालको बिजुलीको त्यति ठूलो महत्व देखिँदैन’, ती अधिकारीले भने ‘तर नेपालमा अरु कुनै देशले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले किन किन्ने भन्ने उनीहरुको मानसिकता देखिन्छ।’

उनले भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता र गत सार्क सम्मेलनमा भएको विद्युत सहयोगका लागि बनेको सार्क फ्रेमवर्क गुडफेथ (विश्वास)मा भर पर्ने भएकाले अनेक बाहनामा त्यसको उल्लंघन हुनु सामान्य भएको बताए। ‘तर नेपाल सरकारले विभिन्न फोरममा तिमीहरुले हामीसँग यस्तो सम्झौता गरेका छौ त्यो अनुसार निर्देशिका भएन भनेर कुरा राख्न सक्छ’, उनले भने ‘कुरा राख्ने हो जबर्जस्ती यस्तै हुनुपर्छ त भन्न सकिन्नँ।’

नेपालमा अहिले भारतबाहेक चीनले पनि जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ। केही समय पहिले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले तामाकोशी– ३ बनाउनका लागि अनुमति लिए पनि पछि छोडेर हिँडेको थियो।

त्यस्तै ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावर कम्पनीले बनाउने भनेको चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण दुई वर्षअघि सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो।