राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य: विश्लेषक प्रा.कृष्ण पोखरेल

१) एक वा दुई सिट ल्याएका दलका सांसदले मन्त्री पद पाइरहेका छन् । यसले के–कस्ता विकृति निम्त्याउन सक्छ ?
त्यस्ता दल राजनीतिक अस्थिरताका बाहक हुन्छन् । तिनले राजनीतिक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेका पनि हुँदैनन् । जसका कारण आफ्नो पक्षमा सिट संख्याको धार्नी पुर्याएर सरकार निर्माण गर्न र स्थायित्व दिन जायज र नाजायज ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ । अघिल्लो पटक संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा एक–दुईसिटे दल भड्किने डरले थ्रेसहोल्ड राखिएन । मधेसकेन्द्रित दल त्यसै बाहिर रहेको र उनीहरूसमेत बाहिर हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर हुने डरले त्यसो गरियो । अहिले पनि तिनै दलको सहयोगले संविधान संशोधन गर्न धार्नी पुर्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता कारणले तिनको स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु थ्रेसहोल्ड नराख्दा आउने समस्या हो ।
२) यस्ता विकृति रोक्न थ्रेसहोल्डबाहेक अरू के–कस्ता उपाय हुन सक्छन् ?
विकृति रोक्ने मुख्य उपाय थ्रेसहोल्ड नै हो । हाम्रो संविधानले अहिले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, विनाथ्रेसहोल्डले जहिल्यै पनि त्रिशंकु (एक दलको बहुमत नहुने) संसद् बनाउँछ । अहिले तेस्रो या चौथो दलको भूमिका निर्णायक भएर आइरहेको छ । पहिलो र दोस्रो दलले कम्प्रोमाइज नगर्दा त्यस्तो अवस्था आउँछ । पहिलो संविधानसभामा तेस्रो दलको नेतृत्वमा दुईपटक सरकार निर्माण भयो । अहिले पनि तेस्रो दलकै नेतृत्वमा सरकार छ । समानुपातिक पद्धतिले कुनै दलको बहुमत नआउँदा निर्णायक स्थानमा तेस्रो या चौथो दल मिलाउँदा मात्रै बहुमत पुग्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक स्थानमा जितेको दललाई थ्रेसहोल्ड आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने कुनै न कुनै क्षेत्रमा जनताले रुचाएको लोकप्रिय नेता छानिन्छ । संविधानमा समानुपातिकतर्फको सिट संख्या घटेकाले एकसिटे र दुईसिटे दलको हिजोको सम्भावनालाई घटाउँछ । तर, यो समाधान होइन । बरु कम प्रतिशतबाट भए पनि थ्रेसहोल्ड सुरु गर्नैपर्छ ।
३) थ्रेसहोल्ड लगाएर पार्टीहरू सीमित गराउँदा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा बाधा पुग्दैन र ?
सीमान्तकृतलाई राख्न भनेर त समानुपातिक व्यवस्था गरिएकै छ । पार्टीले धेरै सिट जिते भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व धेरै बनाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । एक सिट जित्नेले आफू वा आफ्नी श्रीमतीलाई पठाएका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी सीमान्तकृतले स्थान पाए ? तसर्थ, थ्रेसहोल्ड राख्नेबित्तिकै सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्छ भन्ने होइन । विशेष सीमान्तकृत त साना दलबाट भन्दा ठूला पार्टीबाटै पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
Shaping Tomorrow’s Media: Jonathan Ranger Highlights Lessons from China–Nepal Academic Exchange
In this special feature, Editor-in-Chief Sajib Kalakheti sits down with Mr. Jonathan Ranger, a journalism student who recently participated in...
-
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे लिखित प्रस्तावकाे पूर्णपाठ !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र देश गम्भीर संकटमा फसेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित धारणा पेश...
-
Nepal-China relations built on trust and peaceful coexistence, says Consul General Niroula
Lhasa, Tibet: On the auspicious occasion marking the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and the...
-
‘कानुन निर्माणमा संसद् सकारात्मक र दृढताका साथ लागेको छ’ : सुहाङ
काठमाडाैं । बुबा सुवासचन्द्र र आमा विशाल नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङको जन्म विसं २०४६ फागुन ६ गते काठमाडौँमा भएको हो...
-
डा. टेकबहादुर घिमिरे: अब्बल सरकारी वकिलदेखि अनुसन्धान र प्रविधिका ज्ञातासम्म
काठमाडाैं । सरकारी सेवा तथा रोजगारीमा धेरै आउँछन्-जान्छन्। सप्तकोशी नदीमा आज भएको पानी भोलि त्यहाँ रहँदैन, त्यो बगेर जान्छ। यो...
-
‘गणतन्त्रको रक्षा गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र होइन समाजवाद उन्मुख समावेशीताको रक्षा गर्नु हो’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गणतन्त्रको रक्षा गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्र नभएर समाजवाद...
-
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाकै व्यक्ति केन्द्रित बहस, महान्यायाधिवक्ताको तर्क बलियो बन्दा जवाफमा लाञ्छना
काठमाडाैं । जब मानिसमा तर्कमा बल पुग्दैन, तत्पश्चात् उसले कुतर्क गर्दछ, कतिपय अवस्थामा त मुढे बल प्रयोग गर्दछ । यदाकदा...
-
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क हाबी
काठमाडाैं । चर्चित संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको चार वर्षअघिको रिटमा प्रत्यर्थी (संवैधानिक अंगका पदाधिकारी)हरूका कानून व्यवसायीले ओजिलो, तर्कशील र तथ्यपरक...
-
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग रेकर्ड ब्रेकको योजनामा, तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म ४ हजार ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्जा उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत...












