कोरियाली श्रम मन्त्रलयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै एमटियु प्रदर्शनमा

दक्षिण कोरिया ।  कोरियाली श्रम मन्त्रलयले गत महिनाको ६ तारिक इपिएसको प्रवासी मजदुरलाई कम्पनीले खान र बस्ने सेवा उपलब्ध गराए वापत मासिक तलबको २० प्रतिसतसम्म प्रवासी मजदुरबाट लिने पाउने नयाँ कार्य निर्देशिका बनाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार कम्पनीले इपिएसको मजदुरबाट अपार्टमेन्ट,एकल घर , भिल्ला, बहुपरिवार भवनमा बस्ने व्यबस्था साथै खाना दुवै उपलब्ध गराएमा नियमित रुपमा पाउने मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम खान र बस्ने खर्च बापत लिन सक्नेछ ।

यो बाहेक अन्य अस्थाई बसोबास गर्ने ठाउँ कन्टेनर, प्लास्टिकको घर आदिमा बस्ने र खाना दुवै उपलब्ध गराएमा नियमित पाउने मासिक तलबको १३ प्रतिशत रकम बस्ने कोठा र खाना खर्च वापत् लिन सक्नेछ ।

अपार्टमेन्ट,एकल घर ,भिल्ला ,बहु परिवार भवनमा बस्ने कोठा मात्र उपलब्द गराएमा ‘पक्कि घर’ मासिक तलबको १५ प्रतिशत रकम कोठा भाडा बापत लिन सक्नेछ । अस्थाई बस्ने ठाउँ कन्टेनर,प्लास्टिकको घर आदिमा बस्ने कोठा मात्र उपलब्ध गराएमा मासिक तलबको ८ प्रतिशत रकम त्यसको भाडा वापत प्रवासी मजदुरबाट लिन पाउने सक्ने छ ।

यो वाहेक ग्यास, बिजुली ,हिटर, एयरकन्डिसनर आदि वापत लाग्ने शुक्ल ‘जुन शुल्क’ पहिलानै निश्चित गर्न सकिदैन ।कम्पनी र मजदुरबीच सहमति गरि छुट्टै तिर्नु पर्नेछ । अस्थाई बसोबास गर्ने स्थल नजिकै नुहाउने ठाउँ र शौचालयको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेछ । र, एउटा कोठामा महिला पुरुषसगै राख्नु हुदैन ।

मासिक तलब भन्नाले मानक तलब ‘통산임금’ तबललार्इ जनाउँछ । मानक तलब ‘통산임금’ भन्नाले घण्टा,दिन , साप्ताहिक, महिनाको तलब साथै सम्झौता अनुसार नियमित रुपमा मजदुरले पूर्ण तथा आंशिक काम गरे वापत प्राप्त गरेको तलब भन्ने जनाउने छ ।

अबदेखि इपिएसमा आउने प्रवासी मजदुरले वा कोरियामै कम्पनी परिवर्तन गरि अर्को कम्पनीमा प्रवेशको लागि श्रम सम्झौता गर्दा खाने बस्ने खर्च सम्बन्धित छुटै सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित देशको इपिएस कार्यालयलार्इ यस बारेमा जानकरी गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो भन्दा पहिला इपिएसको मजदुरले कम्पनीले खान, बस्न सेवा कम्पनीले उपलब्द गराएमा त्यस बापतको खर्च कति दिने वा कम्पनीले कति लिने भन्ने तोकिएको थिएन । यो भन्दा पहिले कति कम्पनीले खान बस्ने सुबिधा निशुल्क उपलब्द गराउदै आएको थियो ।

अब नियम नै बनाएर सुबिधा उपलब्द गराए बापत कम्पनीले लिन सक्ने खर्च तोकी दिएकोले निः शुक्ल उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीहरुले पनि निःशुल्क उपलब्ध नगराउन सक्ने सम्भावना बढी छ । अब प्रवासी मजदुरले बिभिन्न बहानामा आफ्नो तलबको धेरै हिस्षा कोरियामा नै छोडेर जानुपर्ने भएको छ ।

२००९ देखि इपिएसको मजदुरलाई कम्पनीले खाने बस्नेको सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि हुने उपलब्ध नगराए पनि हुन भनि छुट दिएको हो । यसरी कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरलार्इ चुसेर कम्पनी मालिक मोटाउने निर्देशिका बनाएकोमा प्रवासी मजदुर संगठन ‘एमटियु’ खारेजीको माग गर्दै दबाब मुलक कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

एमटियु शुरुदेखि नै खाने बस्ने सुविधा निःशुल्क कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाई रहेको छ । यदि कम्पनीले निःशुल्क खान बस्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन भने इपिएसको मजदुरले व्यहोर्नु पर्ने खर्च ३ प्रतिशत देखि ५प्रतिशत भण्ड बढी तोक्नु हुदैन भन्ने एमटियुको माग छ ।

Comments