एनसेलको लाभकर विषयमा लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने
काठमाडौँ, ३ चैत । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद बिक्रीबापत राज्यले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।
लेखा समितिको आजको बैठकले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राज्यलाई तिनुपर्ने लाभकरका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएकोबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा माग्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकमा आज उपस्थिति हुनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको तर एनसेलका तर्फबाट आएको निवेदनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल गर्नुभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रिपरिषद्मा सिधै निवेदन कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेे माग गरेपछि बैठक प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भन्नुभयो, “एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा क्याविनेटमा प्रस्ताव आएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन, ठाडो प्रस्ताव पनि लगिएको छैन, निवेदन भने प्रस्तुत भएको हो ।”
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा तिर्नुपर्ने करलाई कुनै पनि सर्तमा नछोडिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले न्यायसङ्गत रुपमा कर असुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूप्रति शङ्का नगर्न पनि संसद् समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
राज्यले पाउनुपर्ने करलाई चाँडो असुल्न आफूले सम्बन्धित कर कार्यालय एवम् कर अधिकृतलाई एक साताभित्र उक्त विषयको टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने कर छुट दिइन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी राजस्व सचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












