बाढीपीडितलाई ३२ करोड बाँडियो, ४७ परिवार पालमै
बर्दिया, ३० चैत । दुई वर्षअघि बबई नदीमा आएको बाढीबाट घरबारविहीन बनेर शिविरमा आश्रय लिइरहेका परिवारको अझैसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
विसं २०७१ साउन २९ गते आएको बाढीले बबई नदीको किनारमा बसोबास गरिरहेका ४७ घरपरिवारका करिब ३०० जना नागरिक विस्थापित भएका हुन् । अरबौँ रुपैयाँ राहत बाँडिए पनि बाढीबाट घरबारविहीन भई शिविरमा बसेका पीडितको व्यथा उस्तै छ ।
त्यतिबेला आएको विनाशकारी बाढीका कारण बर्दियामा ३४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १३ जना बेपत्ता भएका थिए । मृतक ३४ जनामध्ये १९ जनाको मात्रै पहिचान भएको थियो । बाढीका कारण तीन हजार ८५९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए भने १३ हजार ५१७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
अहिले सामान्य र आंशिक क्षति हुनेहरु आ–आफ्नो घर फर्केर पनि घरबार सम्हालिसके तर बाढीले घरखेत बगाई उठीबास भएर शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई सरकारले पुनःस्थापना नगर्दा उनीहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
शिविरमा बस्दै आएका गुलरिया नगरपालिका, रामपुर टप्परका ४७ घरपरिवार, बनियाभारका ९८ घरपरिवार र चेपाङका २१ घरपरिवार गरी १६२ घरपरिवार बाढीपीडितमध्ये गुलरिया नगरपालिका रामपुरका ४७ घरपरिवारको मात्रै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । अन्य शिविरमा रहेकाहरुको पुनःस्थापना भइसकेको छ । आफनो घर जग्गा सबै बगाएपछि अहिले पालको बास भएको बताउँछन् सवीन्द्र शाही ।
बर्दिया, बाँके, सुर्खेत र दाङ जिल्लाका बाढी पहिरो प्रभावितलाई पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रका सभासद्हरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर पनि आवास व्यवस्थापनअन्तर्गतको रोकिएको अनुदान रकम निकासा नहुँदा बाढीपीडितले दुःख व्यहोर्नुपरेको छ ।
सरकारले बाढीपीडितका लागि भनेर विभिन्न चरणमा गरी रु ३२ करोड ५६ लाख २१ हजार ९०० बाँडिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत एवम् विपद् सम्पर्क व्यक्ति डिल्लीराम आचार्यले बताउनुभयो । रासस
Comments
अरु समाचार
-
बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीश बन्न दुई जनाको विशेष दाैड
काठमाडाैं । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी तीब्र बनेको छ। संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपनि आफूअनुकुलको निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याएको...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...












