कुलमानले अपनाए विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र कारबाही गर्ने यस्तो रणनीति
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । यसैगरि, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनील कुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरे ।
यस्तो सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ ।
ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्नेछ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सुचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङक गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












