जाँदा जाँदै देउवा सरकारको लोकप्रिय कार्य, भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य गर्दै

अर्थ र बाणिज्य

काठमाण्डौ, १६ पुस । नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताअनुसार प्रोटोकल तयार भएको छ। नेपालले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाएको छ। चीनले अन्तिम रूप दिएपछि नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता सदाका लागि हट्नेछ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले अन्तिमरूप दिएर चीन पठाएका छौं। उताबाट आएको छैन। प्रोटोकले अन्तिमरूप लिएपछि नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा चीनसँग नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला नेपाललले भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो। नाकाबन्दीका कारण भारतको बाटो भएर तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामान समेत नेपाल आउन नसकेपछि चीनको बाटो प्रयोग गर्ने विषय अगाडि आएको हो।

लामो समयदेखि नेपालले कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। बंगालको खाडीसँग जोडिएको हुगली नदीको जलाधारमा बनेको यो वन्दरगाहमा तीन सयभन्दा बढी कन्टेनर बोकेको जहाज आउन सक्दैन। यसले गर्दा ठूला जहाज सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा जहाज फेर्नुपर्ने वाध्यता छ।

कोलकाताको विकल्पका रूपमा भारतको अर्को वन्दरगाह विशाखापटनम् प्रयोग गर्ने प्रयास डेढ दशकदेखि छलफलमा मात्र सीमित छ। नेपाल र चीनबीच प्रोटोकलमा सहमति भए पनि पूर्वाधार अभावमा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए।

सबै मौसममा चल्नसक्ने नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका चीनले भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले केरुङबाट सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘तातोपानीको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन। पूर्वाधारको अभावमा केरुङमा काम हुन सकेन। बाटो नभएपछि चीनसँग व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ।’

बीआरआईका सदस्य राष्ट्रको हिसाबले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटिमा सहमति जनाइसकेको छ। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले काजकिस्थान र तुर्कमिनिस्थानलाई युरोपसँग जोड्दैछ। सम्भवत नेपालले युरोप यात्राका लागि यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह भारत र बंगलादेशको बन्दरगाहभन्दा दूरीका हिसाबले निकै टाढा पर्दछन्। यो प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा लिन सक्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।