सरकारको ढिलासुस्तिका कारण महापीडित बन्दै भूकम्प पीडित

प्रदेश

- कृष्णसिंह धामी

काठमाडौं २ माघ । हरेक वर्ष नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाईन्छ । १९९० सालमा गएको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र त्रासलाई सम्झँदै नेपालमा हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाईन्छ । यद्यपी नेपालमा बिक्रम सम्बत १३१० मा समेत ठुलो भूकम्प गएको र क्षति पुगेको इतिहास भेटिन्छ । तर पनि बिगत १९ बर्षयता भूकम्प सम्बन्धि जानकारी गराउन नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सरक्षा दिवस मनाउन थालिएको छ ।

दुई बर्ष अगाडिसम्म यो दिवसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखिएको भएपनि २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पले यो दिवसको महत्व बढेको छ । ९० सालमा गएको भूकम्पको सम्झनामा देशभर नै माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिबस मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष पनि नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिबसलाई ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भैंचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ १९ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभर नै बिबिध कार्यक्रम सहित मनाइएको छ । गत वर्ष १८ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन पारेर सुरु भएको सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

महाभूकम्पका कारण नेपालमा करिव आठ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भएका थिए । अझै पनि त्यस्ता घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सर्वसाधारणले राहत पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प यता बनेका तिनवटै सरकारको पहिलो रोजाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफू अनुकूलको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न केन्द्रित हुँदा काम थोरै हल्ला धेरै हुने गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने र बर्खास्त गर्ने कामको निरन्तरता अझै पनि जारी छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि भर्खर मात्र नयाँ कार्यकारी प्रमुखमा प्राध्यापक डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । बिबिध कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सक्रियतामा आएको कमि सगै अझै पनि बिभिन्न बहानामा पुराना र भूकम्पको दृष्टिले जोखिममा रहेका राजधानीका अधिकाशं घरहरु भत्काउनु भन्दा पनि मर्मत संभारमा बढी समय लागेको देखिन्छ ।

अझै पनि नेपालका अधिकांश जिल्लाहरु भूकम्पका दृष्टिकोणबाट सुरक्षित छैनन् । अझ राजधानी सवैभन्दा असुरक्षित बन्दै गएको छ । सरकारले पुनर्निर्माण कार्यमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान नदिंदा भूकम्पले भत्काएका घरहरुको रेट्रो फिटीङ गर्ने कार्य प्राइभेट कन्सल्टेन्टहरुबाट भइरहेकोछ । जहाँ सरकारले बनाएको मापदण्ड लागू भएको छैन । भत्काउनै पर्ने भवन समेत रेट्रो फिटीङ गरिंदा जोखिम बढेको हो ।

क्षणिक लाभका नाममा भैरहेको जथाभावी पुनःनिर्माणले खतरा बढाएको छ । जोखिमपुर्ण घरहरुको गुणस्तर के कस्तो छ भन्नेमा पनि अन्योलता छाएको छ । यस्ता पुनर्निर्माण कार्यलाई आफू अनुकुल हुने गरी ब्याख्या र बिश्लेषण हुदा फेरी भूकम्प गयो भने अर्को ठूलो क्षति हुनेमा दुबिधा छैन ।

जसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको काम गराईमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ तर महानगर नीतिगत निर्णय गर्न समेत चुकिरहेको छ । राजधानीका घरधनीहरु आफु बस्ने घर बलियो बनाउने तर ब्याबसायिक प्रयोजनका लागि बनाइने घर थोरै रकमको लागतमा बनाउँदै भाडा खान पल्केकाले भूकम्पीय सुरक्षाका नारा जति नै चर्काए पनि ब्यबहारिक बन्न सकेको देखिंदैन ।

विश्वमा पटक–पटक ठूला भूकम्पहरु गएको र यसले धेरै नै धनजनको क्षति पुयाएको हेर्दै र सुन्दै आएका नेपालीहरुलाई २०७२ सालको बैशाख १२ र २९ गते भएकौ महाभूकम्पले महसुस गराइदिएको छ । अझै पनि २०७२ सालको बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्पको पीडा सबैका लागि स्मरणीय बनेको छ । अझै भूकम्पका कारणले आफ्ना परिवार र सदस्य गुमाएकाहरुका लागि त्रसित बनाउने गरेको छ ।

माघ २ गते अर्थात राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस । यस दिवसले भूकम्प पीडितहरुको मनलाई झन चिसो बनाइदिएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते भएको भूकम्पले करिब ९ हजार मानिसहरुको ज्यान गएको थियो भने २० हजार भन्दा वढी घाइते भएका थिए । त्यसैगरी आठ लाखको सख्यामा घरहरुको क्षति पुगेको थियो भने करिव तीन सयको संख्यामा ऐतिहासिक धरोहरहरु ध्वस्त बनायो । कुनै पनि समय भूकम्प जान सक्छ । भनिन्छ बाढी पहिरो, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरु बाजा बजाएर आउदैन । तर पनि भूकम्पको क्षतिलाई कम गराउनका लागि प्रभाबकारी कामहरुको तयारी अझै हुन सकेको छैन ।

भूकम्पका कारण नै बिस्थापित भएका हजारौ परिवार अझै पनि सरकारले दिने क्षतिपूर्ति रकमको आश गर्दै अझै पनि यो चिसो मौसममा अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन । गएको भूकम्पको केन्द्र बिन्दु गोरखाको बारपाकका सयौं घर परिवारले र राजधानी नजिकैको साँखुका स्थानीयहरुले अझै पनि पैसाको अभावले आफनो उचित बासस्थान बनाउन शुरु गरेको भएपनि उनिहरुको पुनर्निर्माणको काम त्यसै अलपत्र परीरहेको छ । अझै पनि भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनिएको प्याकेज प्रभाबित जिल्लासम्म पुग्न सकेको छैन भने पुगेका स्थानमा पनि पहिलो प्याकेज मात्र पुगेको छ ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको ५० हजार बाहेक अरु केही नपाएकै कारणले सर्वसाधारणको आशा समेत निराशामा पुगेको छ । उनीहरुले पहिलो किस्ता बापत पाएको रकमले शुरु गरेको आफनो बासस्थान बनाउने कार्यसमेत अन्योलमा पुगेको छ । उनीहरु सरकारले दिने थप रकम सहितको अर्को प्याकेज अन्तर्गतको रकम कहिले पाउने भन्दै सरकारको बाटो हेरिरहेका छन् ।