सांसदले पाएको ४ करोडका लागि सरकारले कार्यविधि ल्याउने, नियन्त्रण होला त मनपरितन्त्र ?

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं १७, जेष्ठ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसहरुलाई दिइने बजेटको सट्टामा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत रकम दिदा चुस्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सरकारले कडा किसिमको कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सांसहरुलाई आफूखुसी योजना छनोट गर्ने र आफैं वित्तीय व्यवस्थापकको भूमिकामा नरहने गरी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बलियो कार्यविधि ल्याउन गृहकार्य गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुन नदिन यसअघिका कार्यक्रमहरुको भन्दा कडा प्रवन्धसहितको कार्यविधि बनाउने तयरी गरिएको बताएका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड दिने उल्लेख छ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत ३ करोड बजेट छुट्याउने गरिन्थ्यो ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत ३ वर्षमा सक्ने गरी एउटा निर्वाच क्षेत्रभित्र ५ वटा आयोजना बन्नेछन् । आयोजना छनोटका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख संलग्न समिति बनाउने तयारी छ । यही समतिले आयोजनाहरुको छनोट र अनुगमन गर्नेछ ।

यस्तो कार्यक्रमको बजेट सडक, खानेपानी, सिँचाई र नदी नियन्त्रणमा लगाउने बजेटमै उल्लेख थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा दबाव आएपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनपरेको स्वीकारिसकेका छन् । उनले ‘खाँउ भने के, नखाउँ भने के भन्ने उखान जस्तै’ भएपछि यसलाई नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्न बजेट दिइएको बताएका छन् ।

संसदभित्र दिनैपर्ने भन्ने दबाव र बाहिर दिनुहुँदैन भन्ने आवाज चर्को भएका कारण बजेट बनाउँदा सन्तुलित हुन निकै समस्या परेको उनको अनुभव छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अब आयोजना कार्यान्वयन र वित्तीय कारोबारमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका खोसिएको बताए । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन बलियो कार्यविधि तयार गरेर सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई नै जिम्मेवार बनाएर यो कार्यक्रम लागू हुने भएकाले विगतका जस्ता समस्या नदोहोरिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।