कालिमाटी तरकारी बजारको अनुगमनमा पुगे कृषिमन्त्री, हट्ला त सिन्डिकेट ?

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं २१, जेष्ठ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म कालीमाटी फलफूत तथा तरकारी बजारमा निश्चित ठाउँ किनेर बस्न पाउने कार्यविधि रहेको पाइएको भन्दै त्यो खारेज गर्ने बताएका छन् । उनले अब नयाँ कार्यविधि बनाएर त्यहाँ बस्न चाहने कृषकलाई गोला प्रथाद्धारा ठाउँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

सोमबार बिहान कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरेपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै खनालले भने, ‘पहिलेदेखि बसिरहेकालाई हटाउने चाहना होइन । तर नयाँ कार्यविधि पालना गरेर मात्र बस्न दिइन्छ ।’

उनले कालीमाटीमा बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको स्पेस हेरी ८देखि १० हजार मात्र समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले २ लाख सम्म लिने गरेको पाइएको पनि बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन नदिने बताए ।

‘अहिले बसिरहेका कृषकलाई मर्का नपरोस भन्नेमा सचेत छौं । यहाँका पसलका बारेमा धेरै गुनासा र निवेदन आए । मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गर्यो । उत्पादन गर्ने कृषक र उपभोत्ताबीच धेरै अन्तर भेटियो’, उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महंगो हुने गरेको, तीन चार वटा तह पार गर्नु परेको देखियो । ढाँट्नलाई अनेक प्रयत्न गरेको पनि पाइयो । एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि रहेछ । त्यो खारेज हुन्छ । नयाँ कार्यविधि बनाइन्छ ।’

राज्यलाई कमजोर बनाउनेलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रतिबछता जनाउँदै मन्त्री खनालले भने, ‘एकछिनलाई प्रचार गर्न र तमासा देखाउन यो गरिएको होइन । काठमाडौंको आवश्यकता पुरा गर्ने गरी बजार निर्माण गरिन्छ । नत्र बजार अन्यत्रै सारिन्छ ।

खनालले अहिले नाकाहरुमा १० वटा बजार निर्माण गर्ने गरी ठाउँका बारेमा मन्त्रालय छलफलमा जुटेकोे पनि सो बताए ।
अनुमगनमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पनि सहभागि थिइन् ।