कम्युनिष्ट सरकारलाई अलोकतान्त्रिक हमला गरेर कमजोर पार्न खोज्ने नै ‘अधिनायकवाद’का असली हिस्सेदार हुन्: प्रतिनीधि सभा सदस्य राजेन्द्र गाैतम

लामो समय देखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका राजेन्द्र गाैतम व्यवस्थापन संकायबाट एमबिए उत्तिर्ण गरेका छन् । विस २०३२ सालदेखि रातो समुहबाट राजनीतिमा पाइला टेकेका उनी विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अनेरास्ववियु केन्द्रिय सदस्य, पार्टी केन्द्रिय प्रचार विभाग सचिव, कोशी अञ्चल पार्टी सचिव, एमालेको आठाैं महाधिवेसनबाट पार्टी केन्द्रिय सदस्य तथा कोशि अञ्चल समन्वय कमिटि इन्चार्ज हुँदै अहिले ने क पाका केन्द्रिय सदस्य भएका उनी ने क पाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आोलीका विश्वास पात्र मानिन्छन् ।

कम्युनिष्टहरु अध्ययनशिल हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गर्न सक्षम गाैतमका आधा दर्जन बढि पुस्तक र दर्जनाै लेख/रचना प्रकाशित भएका छन् ।

यस्तै, नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा संखुवासभा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननिय राजेन्द्र गौतम  प्रदेश १ का प्रभावशाली, बाैद्दिक र शालिन  नेताका रुपमा आफ्नो छुट्टै परिचय बनाएका छन् । लामो सांगठनिक अनुभव संगालेका नेता गाैतमले कोशी अञ्चलमा बसेर झण्डै एक दशक लामो समय पार्टिको नेतृत्व गरेका थिए ।

नेपालको राजनीतिक वृतमा चलिरहेको हावा र नवगठित ने क पाको भावी रणनीति लगायत संखुवासभा जिल्लामा निर्वाचित भएपश्चात उनले गरेका प्रतिबद्वता र जिल्लामा भएका परिवर्तनका बारेमा न्युज-नेपालका सम्पादक सजिव कालाखेतीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश:

संखुवासभा जिल्लाबाट थुप्रै योजना लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजयी हुनुभयो । बिजय पश्चात  जिल्लाको लागि के के गर्नु भयो ?

जिल्लामा ब्यक्तिगत र संयुक्त बामगठबन्धन को तर्फ बाट साझा घाोषना पत्र लिएर जनता माझ गयाैं । निर्वाचन पछि ६महिनाको अबधिमा केन्द्रमा दुइतिहाइ बहुमतको शक्तिशालि कम्युनिष्ठ सरकार छ । तीनै तहका सरकारले आफ्ना निति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेका छन् । त्यसमा अत्यन्तै महत्व दिइएको बिषय विरटनगर किमाथाङका हाइवे हो, यस योजनालाई जिल्लाको आर्थिक  बिकासको मेरुदण्ड रुपामा लिएर  यसको ट्रयाक ओपनको  काम तदारुक्ताका साथ  काम भैरहेको छ । शङखेभीर र महभीर क्षेत्रको ११ किलोमिटर बाहेकको  भदाै मसान्तसम्म  सम्मन्न हुदैछ ।

सिङगो नेपालको उर्जा बिकासको लागि संखुवासभाले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । जिल्लामा निर्मानाधिन राष्ट्रिय गाैरवको योजना अरुण तेस्रो ९०० मेघावाट क्षमताको योजनाको नेपाल र भारतका सम्मान्निय प्रधानमन्त्रि संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ । यसका अतिरिक्त  माथिल्लो अरुण ७१० मेघवाट, किमाथाङका अरुण ४५० मेघावाट तसर्थ संखुवासभालाई जल विद्युतको हबको रुपमा बिकास गर्न प्रथामितामा  छन् । यसले १ नम्बर प्रदेश, सिङगो नेपालको उर्जा संकटलाई हल गर्दछ ।

पर्यटन बिकासको दृष्टिमा धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र सिद्दकालि ,शिबधारा, बरुण, सभापोखरी  लगायतका थुप्रै धार्मिक पर्यटनका क्षेत्रको पहिचान गरेर समखुवासभालाई पर्यटकिय गन्तब्यको रुपमा बिकास गर्ने । TMJ  क्षेत्र २८ प्रकारका लालिगुराँस भएको क्षेत्रको एकिकृत बिकासको लागि संखुवासभा, ताप्लेजुङ र  तेह्रथुमलाई समेटेर लालिगुराँस क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्ने । कृषि उत्पादनको दृष्टिले सखुवासभालाई प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि प्ररियाोजना लाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर जिल्लामा उत्पादन हुन सक्ने नगदे बालिहरु अलैचि,फलफुल खेति, रुद्राक्ष लगायत कृषि जन्य उत्पादनमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानिय सरकार मार्फत योजना अघि सारिएको छ । लगायत खानेपानि  शिक्षा , स्वास्थ , सिंचाइ ,सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ, मेरो कार्यकालको ६ महिना मात्र व्यतित गर्दैछु बाकि ४ बर्षमा गाडि चढेर किमाथाङका जाने सडक सञ्जाल जोड्छु ।

सखंवासभा बिकासको मुलप्रबाहमा नभएको र यस जिल्लालाई नमुना जिल्ला बनाउने उद्घोष गरेर निर्वाचनमा बिजयी हुनु भो, यो ६ महिनाको अबधिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरि के पाए र अब के पाउँछन ?

छोटो समयमा जनताका मृत सपनामा समृद्दि सम्भब छ भनेर जागरण ल्याउन सफल भएका छाै । राष्ट्रिय योजनाको रुपमा रहेको बिराटनगर -किमाथाङका हाइवेको ट्र्याक जोड्ने काम हुँदै छ, यो एउटा अनुपपम उदाहरण हो । अवको केहि समयभित्रै यस आयोजना सम्पन्न गरेर जिल्लालाई मुल प्रवाहिकरणमा ल्याइने छ ।

जिल्लामा कोशी ट्रान्समिसन लाईन बिस्तारलाई बिशेष प्रथामिता दिइएको छ । अरुण नदिलाई मुलत: अाधार मानेर सम्पुर्ण विद्युतलाई नेसनल ग्रिडमा जोड्नका निम्ति सम्झाैता भएको छ । कोशी जलमार्गको लागि डिपिआरको लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोन गरेका छाै । जिल्लामा सम्पुर्ण गाउँपालिकामा विद्युत केन्द्रिय प्रसारण लाइन  जोड्ने प्रकृयामा छाै, यतिबेला ३ वटा गाउपालिकामा पुगेको छैन् (मकालु गा.पा, चिचिला गा.पा र भोटखोला गा.पा. ) यो भन्न मलाई अहिलेस्रम लागेर आउछ । यि विद्युत केन्द्रिय प्रसारण लाइनले जोडिन बाकीँ जिल्लामा जोड्ने प्रकृयामा छाैं ।

केन्द्र सरकार  प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन  गरिसकेको छ  । तपाईँ  ने क पाको केन्द्रिय सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको नाताले संखुवासभामा समाजवाद उन्मुख बजेट पुगेको छ त ? 

समाजवाद उन्मुख हुनलाई विभिन्न चरणहरु छन् । त्यसमा हामि प्रारम्भिक चरणमा छाै । राष्ट्रिय पुजीमा ब्यापक विकास गर्नु पर्यो, रोजगारिको सिर्जना गर्नु पर्यो, कलकारखाना उद्योगको निर्माण गर्नु पर्यो । समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पनाले पनि हाम्रो लक्ष भनेको सोहि अनुरुप हुन्छ नै ।

जस्तै, यस आर्थिक बर्षको बजेटलाई हेर्दा बिराटनगर-किमाथाङका हाइवेको लागि आवश्यक बजेट १६ सय ३० करोड बिनियोजित छ । बजेटकै अभावमा यो योजना रोकिदैन । राष्ट्रिय गाैरवका योजना अरुण तेस्रो  जल विद्युत आयोजना को पूर्व उर्जामन्त्रि राधा ज्ञावलीले भारत सरकारसगं पिडिए सम्झाैता भैसकेको छ । यहि आर्थिक बर्षमा संखुवासभाका ५ गाउपालिकामा  एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गारिदै छ । संखुवासभा भोजपुर दुई जिल्ला जोड्नको लागि अत्याधुनिक मोटरे पुल निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन भैसकेको छ, टेन्डर आह्वानको प्रकृयामा छ । जिल्ला कुन कुन ठाउँमा झोलुङगे पुल आवश्यक छ, तथ्याङ्क  संकलन हुदैछ । आगामी वर्ष त्यस्ता ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण गरिने छ । जिल्लामा शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगमाया आयुर्बेदिक विश्वविद्यालयलाई अरुण उपत्यकामा भित्र्याउने कसरत भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा विश्वबिद्यालय स्थापना गर्नकालगि  बजेट बिनियोजन समेत भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

पार्टी एकता पश्चात ने क पामा नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी नदिएको भन्ने बजार हल्ला छ नि ? 

दुई फरक बिचार र फरक धरातलबाट आएका दुई ठूला कम्युनिष्ठ पार्टीकोबीचमा एकता हुनु नै ऐतिहासिक कुरा हो । फेरि यो कुरा आजको भोली हुने कुरा पनि त होइन नि ।  विधिमा एकता, नीतिमा एकता, सिद्दान्तमा एकता र कार्यक्रमा एकता भएपछि मात्र वास्वविक एकता हुन्छ। अहिले हामी पार्टीको निति, पार्टीको नेतृत्व, कार्यदिशा र पार्टीको आगामी कार्यदिशाका बारेमा गहन छलफल गरेर विभिन्न कुराहरुको टुङ्गो लगाउने क्रममा छाैं ।

शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने, जनताको मत र बिश्वास प्राप्त गर्ने र बहुमत प्राप्त गरेर समाजबाद उन्मुख राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्व गम्भीर छ । एकता प्रक्रियामा राजनीतिक प्रतिबेदन, राजनीतिक कार्यदिशा, पार्टिको बिधान, नियमावली लेखन र छपाइको काम समेत सम्पन्न भैसक्यो । पार्टीका जनबर्गिय संगठनको एकताको लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएका छन् ।

भदाै ५ गते भित्र ७ वटै प्रदेश र जिल्लाको एकताको सम्पुर्ण भाबना बोकेको कमिटि निर्माण गरेर एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएर पार्टीको उपस्थितिलाई गाउँ गाउँ सम्म पुर्याउछाै । एकता प्रक्रियामा नेतृत्वमा आउनलाई खिचातानी हुनु सामान्य कुरा हो । दुई ठूला पार्टीको एकता पश्चात नेतृत्व पंत्तिमा आउन सक्ने धेरै अनुहार छन् कार्यकर्ताको संख्या नै ठूलो छ यसर्थ यस्तो हुनुलाई नाैलो विषय मान्न सकिन्न ।  तर, पार्टीले सबैको चित्त बुझ्नेगरि कुशल नेतृत्वको चयन गर्छ र सबै साथीहरु यसैमा लामबद्ध हुनुन्छ ।

पछिल्लो समय देशको राजनीतिक स्थिति ने क पाकै कारण अस्थिर बनेको र सरकार अधिनायकवाद तर्फ लम्किरहेको भन्ने  कांग्रेसको आरोप छ नी ?

नेपालको इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमतले सरकारको नेतृत्व गरेको पहिलो इतिहास हो । यतिखेर नेपाली कांग्रेस मात्र होइन संसार भरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु आतंकित भएका छन् । कांग्रेस आफ्नै पार्टिको भविष्य के हुने भनेर आशंकामा धरमराइ रहेको छ । सरकारलाई असफल बनाउनको लागि चाैतर्फि हमलाको कोशिस हुदैछ, जुन कुरा कतैबाट पनि सम्भव  छैन । स्पष्ठ बहुमतले बनेको सरकार साना तिना कुरामा अल्झेर बस्दैन र बस।न मिल्दैन पनि किनकी यसो गर्नु भनेको जनताको म्यान्डेटलाई अपमान गर्नु हो ।

कांग्रेसले अधिनायकवाद आयो भन्नुको कुनै तुक नै छैन । हामि जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको मत लिएर आएका हुनाले जनपक्षिय काम गर्ने नै हो ।  गणितीय आधारमा पनि सरकार बहुमतमा मात्र होइन दुइतिहाई बहुमतमा छ । हामिले नेपालमा संविधान, ऐन, कानुन, कानुनको सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छाै । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्वतिबाट नै सञ्सचालन भैरहेका छन भने अधिनायकवाद आयो भन्नुकोआधार के ? यो सबै नेपाली कांग्रेसले नाङलो ठटाएर हात्ति खेद्न खोजे जस्तै हो । सरकार लोकतान्त्रि अन्तराष्ट्रिय  मुल्यमान्यता, संसदिय विधि निति नियमलाई स्वीकारेर सञ्चालन भैरहेको छ ।

डा. गोबिन्द केसी  र कामु. प्रधानन्याधिश दीपकराज जोशी प्रकरणले पार्टिको साख जोगायो या गिरायो ?

यसमा डा. गोबिन्द केसीको सत्याग्रह र कामु. प्रधानन्याधिशको अयोग्यताको कुरा छ। पहिलो कुरा नेपालको संबिधानले  माैलिक हकको रुपमा शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक जस्ताकुराहरुलाई समेटेको छ भने यसलाई त कहिकतै सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो तर, हाम्रो असमति भनेको तरिका प्रतिको हो । अनावश्क कुरालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नाले यस्तो खाले दरार उत्पनन्न भएको ठान्दछु म ।

संविधानमा उल्लेखित  माैलिक हकका कुरामा  सरकार जवाफदेहि हुुनुपर्छ भन्ने बिषयमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै, सरकारले आफ्ना कामकारबाही अगाडी बढाइरहेको बेला त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर केहि महत्वपुर्ण मुद्दाहरु अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको माग राख्दै डा . गोबिन्द केसी अगाडि बढ्नुभयो । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिसकेकाले धेरै कुरा गरिरहनु आवश्यक छैन नि ।

अर्को कुरा प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको कुरा त संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले आप्नो विवेकको प्रयोग गरेर बहुमतले अस्विकार गरि सकेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री आेली कै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारीस गरेको मान्छेलाई यसरी अस्विकृत गर्दा प्रमले यसको इनिसियसन लिनु पर्दैन ?

कसरी प्रधानमन्त्री ज्युले यसको इनिसियसन लिने ? किन लिने ? सिफारिस गर्ने प्रचलनका आधारमा बरिष्ठतम न्यायाधिशलाई पठाउनु पर्नेमा उनको (जोशी) नाम अगाडी भएकाले सोहि अनुरुप सिफारिस गरिएको हो अन्यथा केहि होइन ।

उसो भए प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा कुनै सन्देह छ भनेर भन्न मिल्दैन ?

कसरी भन्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीको भूमिका सन्देहात्मक छ भनेर‍ ? उसो भए सुनुवाई समिति किन चाहियो ? सुनुवाई समितिको के काम ? न्याय परिषद्ले उनी (जोशी) लगायत आेम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेरको नाम सिफारिस गरेर पठाएकोमा ज्येष्ठताका आधारमा जोशीको नाम सिफारिस गरेर पठाइएको न हो बाकीँ काम त सुनुवाई समितिले हो गर्ने । अनुमोदन गर्ने या अस्विकृत गर्ने भन्ने कुरा । यसै अनुरुप उनलाई अस्विकृत गर्नुका कारण सहित आइसकेकाले यो विषयलाई धेरै जोडबल गरेर कोट्याउन त्यति उपयुक्त नहोला सायद ।

कांग्रेसले प्रतिनीधि सभाको बैठक बहिस्कार गरेर निस्कदा समेत सदन चल्यो, फेरी न्यायाधिश नियुक्ति प्रकरण पनि यस्तै देखियो के ने क पाको रणनीति भनेको बिपक्षीलाई पेलेरै जाने भन्ने हो ? 

यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने यस्तो घटना सामान्य नै मानिन्छ । किनभने, प्रतिनीधि सभामा कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्दा पनि बिपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका माननीय ज्युहरु हुनुन्थ्यो र प्रधानन्यायाधिश प्रकरणमा पनि कांग्रेसले लिखित रुपमा नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा माहि कसरी पेलेर गएको भन्न मिल्छ र । हामीले कसैलाई पेलेर जाने भन्ने कुरा छैन र यो हुन नसक्ने कुरा हो ।  हामि लोकतन्त्रको मुल्य, मान्यता र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेरै अगाडी बढ्ने हो सुखी, खुशी नेपालको निर्माण गर्ने हो ।

Comments