पार्टटाइम कैद भुक्तान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था, भदाै १ देखि लागु हुने
काठमाडाैँ २५, साउन । कैद सजाय भन्ने बित्तिकै २४ सै घण्टा जेलभित्र बस्नुपर्ने अवस्था भदौ १ गतेदेखि अन्त्य हुने भएको छ। भदौ १ गतेदेखि लागू हुने फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले शनिबार वा रातिमात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने बारे उल्लेख छ।
एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउने छन्।
‘गरेको कसूर, उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त
नदेखिएमा सो को कारण खोली अदालतले सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रुपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ’ उपदफा १ मा उल्लेख छ।
तर यी १२ अपराधमा कसुरदार ठहरिएकाले यस्तो सुविधा पाउने छैन-
(क) कर्तव्य ज्यान,
(ख) जवर्जस्ती करणी,
(ग) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,
(घ) हातहितार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ,
(ङ) भ्रष्टाचार,
(च) शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने,
(छ) डाँका,
(ज) खोटा टक वा खोटा टिकट चलन,
(झ) विदेशी विनिमय,
(ञ) लागू औषधको सेवन बाहेकका सो सम्बन्धी अन्य कसूर,
(ट) प्राचीन स्मारक सम्बन्धी,
(ठ) वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ।
अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिदिन सक्नेछ।
शर्त पालना नगरेमा वा सो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने
यसैगरी ऐनमा कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
“खुल्ला कारागार” भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।
श्रम गर्नेलाई कैद कट्टा
तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्ने र सार्वजनिक कामको श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कटृा हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
Comments
अरु समाचार
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
टिकटक स्टार तुल्सा अधिकारी थाइल्याण्डबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुल्सा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक...
-
पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथिको दबाबप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलहरूको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैं । वर्ल्ड एसोशिएसन अफ प्रेस काउन्सिल (डब्ल्यूएपीसी)ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि भइरहेको भनिएको निगरानी, धम्की, उत्पीडन तथा स्रोत...
-
देश सञ्चारका युवराज घिमिरेको नियतमाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न: बसुन्धाराको सहारामा चिहान उधिन्ने प्रयास किन ?
काठमाडौं । पत्रकार तथा किशोर श्रेष्ठ ले अभिनेत्री श्रीषा कार्की प्रकरणलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका...
-
गोर्खा ब्रुअरी कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा स्थगित
काठमाडाैं । गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आजपनि स्थगितमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको इन्ट्रिसंगै रास्वपा सरकारले भन्दै आएको...
-
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति
काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि...











