कर्मचारीलाई धेरै तलब दिने कम्पनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकाको घेरामा

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैं ५, भदाै । आफ्ना कर्मचारीलाई औसतभन्दा निकै बढी तलब दिने कम्पनीमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ ।

कर्मचारीलाई बजारमा चलेको दरभन्दा निकै बढी तलब भत्ता दिने कम्पनीले सम्पत्ती शुद्धीकरण गरेको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद अन्तरगतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई चनाखो रहन भनेको हो ।

केही कम्पनीले कर्मचारीको तलब भत्तामा अस्वभाविक रकम खर्च गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुन सक्ने भन्दै विभागलाई जानकारी गराइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘केही कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई निकै धेरै तलब भत्ता दिएको पाइयो, अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि विभिन्न प्रकारका गतिविधि भइरहेका छन्, कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको उत्पादकत्व वा उनीहरुको विशेषज्ञताको आधारमा मात्रै बढी तलब भत्ता दिएका हुन् भने चिन्ता गर्नु परेन, तर यही प्रक्रियाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइरहेको छैन भन्ने हाम्रो शंका हो,’ स्रोतले भन्यो ।

कम्पनीहरुले कर कार्यालयहरुमा बुझाएको विवरणमा कर्मचारी खर्चमा उल्लेख्य रकम देखिएपछि कर कार्यालयहरुकै समन्वयमा अर्थमन्त्रालयले यस्तो पहल थालेको हो ।

‘त्यही प्रकृतिको एउटा कम्पनीले एउटा दरमा तलब तथा भत्ता दिएर कर्मचारी पाइरहेको छ भने अर्काे त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने कम्पनीले सोही प्रकृतिको जनशक्तिलाई किन त्यति धेरै खर्च गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।

के फरक पर्छ बढी तलब दिदा ?
‘सामान्य रुपमा हेर्दा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई बढी तलब दिदा कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण होला र भन्ने प्रश्न आउँछ, कर्मचारीले पनि आफूले पाएको तलब भत्ता अनुसार आयकर तिरेकै हुन्छन्, सामान्य रुपमा बुझिने कुरा पनि यही हो, तर वास्तविकता अर्कै हुन पनि सक्छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले कर्मचारीले तलब वा भत्ताको नाउमा कम्पनीबाट लिएको पैसाबाट कर तिर्ने र बाँकी रहेको रकमबाट कर्मचारीलाई एउटा दर तोकेर पैसा दिने र बाँकी पैसा कम्पनीका संचालक वा साहूहरुले नै फिर्ता लिएको हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयको शंका हो ।

‘यदि यस्तो भइरहेको छ भने त सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको छ, यो हल्ला गर्ने विषय पनि होइन, त्यसैले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो भनेर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई भनेका हौं,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकका सीइओको नजिर
केही बर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुको तलब भत्तामा सीमा तोकेको छ । तर, यस्तो सीमा तोक्नुभन्दा पहिला बैंक संचालक समितिले उचित ठानेको तलब भत्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुलाई दिन पाउने ब्यवस्था थियो ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुको तलब भत्तामा सीमा नतोक्दा सीइओहरुलाई मनपरी आर्थिक लगायतका सुविधा दिइएको आरोप लागेको थियो । त्योभन्दा पनि सीइओको नाममा दिएको तलब भत्ता वा आर्थिक लगायतका सुविधाबाट बैंक संचालकहरुले फिर्ता लिने गरेका छन् भन्ने गम्भीर आरोप पनि लागेको थियो ।

अहिले अर्थमन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधामा पनि यही चक्र चलेको छ कि भन्ने शंका गर्दै यसको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन भनेको हो ।