भरतपुर महानगरले थाल्यो वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारण प्रणाली ,कमाइ अनुसारको कर लिने रेणुको घोषणा
काठमाडाैँ ११,भदाै । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले नागरिकलाई कर लगाएर हैरान बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला भरतपुर महानगरमा भने व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्रै कर लगाइएको महानगरले दाबी गरेको छ ।
महानगरकी मेयर रेणु दाहालकाअनुसार महानगरले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । ती शीर्षकमा देशका अन्य महानगर तथा स्थानीय निकायमा चर्को कर लगाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नागरिकले व्यक्तिगत विषयमा अबदेखि कुनै पनि कर तिर्नुपर्ने छैन,’ मेयर दाहालले न्युज-नेपालसँग भनिन् ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ । कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
यस्तै महानगरले कर प्रणालीमा अर्को नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा घर बहालमा लिएको खण्डमा महानगरलाई मात्रै १ प्रतिशत घर बहाल कर तिर्नु पर्दछ । यस्तै आवासमा २ प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहमा तय गरिएको करको चर्काे विरोध भइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
करका लागि श्रेणी निर्धारण
महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ । स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्काे वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको छ ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ ।
कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरेका कारण व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए ।
एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा वर्ग निर्धारण गरेर कर निर्धारण गरेकाले आफ्नो कारोवारअनुसारको कर तिर्न व्यवसायी राजी भएका छन् ।
करको दायरामा नआएका ३५ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी दायरामा आउने अवस्थामा रहेको प्रधानको भनाइ छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ११ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । चालू आवमा ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विगतमा १५ वडाबाट कर संकलन गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका लागि आगामी एक महिनाभित्रमा महानगरका २९ वडाबाटै कर संलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
शेयर बजारमा देखियो उछाल, झण्डै ६५ अंकले बढ्दा २१ अर्ब २२ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । शेयर बजारमा उछाल देखिएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहिबार नेप्से ६४ दशमलव ६९ अंकले बढेर...
-
खाडीका ७ देशमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निष्कर्षमा सरकार
कठमाण्डौ – सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सहित कतार, ओमान, यमन, जोर्डन, साउदी अरब, र टर्कीएमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम...
-
जेनजी आन्दोलन पुनर्निर्माण कार्ययोजना : आगामी वर्ष तीनै तहका सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले...
-
ग्यास सिलिण्डर कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विभाग सक्रिय, ६ हजार सिलिन्डर बरामद
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदामबाट ठूलो मात्रामा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर...
-
पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडाैँ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव चर्किरहेका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले एकैपटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५...
-
पूर्वी नाकाबाट भित्रिए छ हजार ७९१ पर्यटक
झापा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै आठ महिनामा छ हजार ७९१ तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालय...
-
चार लेन सडक निर्माणका लागि विद्युत् पोल हटाइँदै
भोजपुर । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–२ छिनामखुमा अवस्थित मलुवा पोखरी पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ । सरकारले...
-
ग्यासको अनावश्यक भण्डारण नगर्न निगमको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।...
-
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार...












