भरतपुर महानगरले थाल्यो वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारण प्रणाली ,कमाइ अनुसारको कर लिने रेणुको घोषणा
काठमाडाैँ ११,भदाै । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहले नागरिकलाई कर लगाएर हैरान बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला भरतपुर महानगरमा भने व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्रै कर लगाइएको महानगरले दाबी गरेको छ ।
महानगरकी मेयर रेणु दाहालकाअनुसार महानगरले जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरेको छ । ती शीर्षकमा देशका अन्य महानगर तथा स्थानीय निकायमा चर्को कर लगाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नागरिकले व्यक्तिगत विषयमा अबदेखि कुनै पनि कर तिर्नुपर्ने छैन,’ मेयर दाहालले न्युज-नेपालसँग भनिन् ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ । कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
यस्तै महानगरले कर प्रणालीमा अर्को नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा घर बहालमा लिएको खण्डमा महानगरलाई मात्रै १ प्रतिशत घर बहाल कर तिर्नु पर्दछ । यस्तै आवासमा २ प्रतिशत र व्यावसायिकमा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहमा तय गरिएको करको चर्काे विरोध भइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले वैज्ञानिक र व्यावहारिक कर निर्धारणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
करका लागि श्रेणी निर्धारण
महानगरपालिकाले श्रेणी निर्धारण गरेर व्यवसायीको स्वघोषणाको आधारमा कर लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूँजी, लगानी, कारोवार, स्थानको आधारमा पहिलो पटकका लागि स्वघोषणा गर्न भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कारोबारको आधारमा कर तय हुनेछ । स्वघोषणा गर्दा कम गरेमा भने अर्काे वर्ष थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रेणी विभाजन गरेर नगरवासीलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको छ ।
एउटै क्षेत्रमा ६ वटासम्म श्रेणी विभाजन गरेर कर निर्धारण गरिएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने धेरै र थोरै कारोबार गर्नेले कम कर तिरे पुग्नेछ ।
कर निर्धारण वैज्ञानिक र व्यावहारिक भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले स्वागत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरेका कारण व्यवसायीले स्वागत गरेको बताए ।
एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा वर्ग निर्धारण गरेर कर निर्धारण गरेकाले आफ्नो कारोवारअनुसारको कर तिर्न व्यवसायी राजी भएका छन् ।
करको दायरामा नआएका ३५ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी दायरामा आउने अवस्थामा रहेको प्रधानको भनाइ छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्षमा ४९ करोड ११ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । चालू आवमा ५६ करोड पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विगतमा १५ वडाबाट कर संकलन गर्दै आएकोमा सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नका लागि आगामी एक महिनाभित्रमा महानगरका २९ वडाबाटै कर संलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...











