सरकारले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने

काठमाडौं ८, कात्तिक। सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापनाका छुट्टै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले विद्युतीय सवारी चलाउनेहरुका लागि चार्जिङ स्टेशनको ठूलो समस्या छ ।

विद्युतीय सवारीको ब्याट्री सीमित दूरी पार गरेपछि फेरि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ब्याट्री साटेर चलाउने व्यवस्था पनि आइसकेको छैन । त्यसैले अहिले चार्जिङ स्टेशन नहुँदा विद्युतीय सवारीधनीहरु हैरान छन् भने यसको प्रयोगका लागि उत्सुक रहेकाहरु पनि प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन् ।

शहर र राजमार्गहरुमा पेट्रोल पम्प जस्तै विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन खोल्ने बाटो कानुनतः खुलिकसकेको छैन । त्यसैले अब एउटा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेबारे ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणले छलफल अघि बढाएको घिसिङले बताए ।

‘सबैतिर प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन खोल्न सक्दैन, पेट्रोल पम्पमा निजी क्षेत्रको लगानी यसमा आउनुपर्छ,’ उनले भने,’विद्युतीय सवारीका लागि चार्ज गर्दा लाग्ने सुलभ रेट भने हामीले तोक्नुपर्छ । सवारी प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी चार्जिङ स्टेशनको विजुलीको रेट तोकिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार अहिले पनि विद्युतीय टेम्पोको चार्जिङलाई लक्षित गरेर यातायात वर्गको छुट्टै विद्युत महशुल रेट छ । उनी त्यसमा अझ सुधार गरेर विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

चार्जिङ स्टेशनका लागि केही नीतिगत गृहकार्य जरुरी रहेको भन्दै अधिकारीले अब सरकारले निकट भविष्यमै यसबारे ठोस निर्णय लिनसक्ने बताउँछन् । अब विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार अघि सरेकाले राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माणका लागि निजी क्षेत्र पनि तयार भएर आउने अपेक्षा सरकारको छ ।

काठमाडौंमा अहिले केही निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले चार्जिङ स्टेशन बनाएका छन् । विद्युतीय टेम्पोको पनि चार्जिङ स्टेशन छ । तर, अब सबैको साझा पहुँचमा हुने गरी शहर र राजमार्गका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको निश्कर्ष यातायात व्यवसायीहरुको छ । प्राधिकरण पनि त्यही व्यवस्था हुनुपर्ने निश्कर्षसहित सरकारसँग छलफलमा छ ।

पछिल्लो सयममा कार उत्पादक कम्पनीले पनि नेपालमा लक्षित गर्दै विद्युतीय कारहरु भित्र्याएका छन् । महिन्द्र्रा, किया, हुण्डाई, टाटा लगायतका ब्राण्डले आफ्ना विद्युतीय कार नेपालमा ल्याइसकेका छन् ।

सरकारी कार्यायोजना

नेपालले पनि विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै कार्ययोजना ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२०सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गडाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारको छ ।

छिमेकी भारतले पनि सन् ०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग व्यापक बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । युरोपियन, अमेरिकीसहित एशियाली राष्ट्र चीन, जापान, कोरियामा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढेको छ ।

ठूला सवारी उत्पादकहरु पनि पेट्रोल-डिजेल गाडीको उत्पादन कटौति गर्दै विद्युतीय सवारी उत्पादनमा बढोत्तरी गरिरहेका छन् ।

सुन्दा ‘हावादारी’ नै लागे पनि प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी हटाउने भनेको छ ।

प्रदेश सरकारको योजना पुरा भए २०८५ वैशाख १ गतेदेखि यी मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय सवारी मात्रै चल्नेछन् । हाल देशमा धेरै पेट्रोलियम खपत गर्ने शहरमा यिनै प्रमुख स्थानमा छन् । तर, यो योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

सांसद गगन थापाले झण्डै एक वर्षअघि नै संसदमा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावलाई केन्ऽ सरकारले महत्व नदिए पनि प्रदेश सरकारले यस्तै महत्वको नीति ल्याएको छ ।

कुनै कार्यक्रम, अध्ययन र तयारीविना नै यो घोषणा भएकाले धेरैले यसलाई पत्याएका छैनन् । तर, विज्ञहरु घोषणा कार्यान्वयनमा जटिलता भए पनि केही वर्षभित्रै विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै जाने कुरालाई यसले प्रतिविम्वित गरेको बताउँछन् ।

चार्जिङ स्टेशन प्रवर्द्धन

नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि अब देशभित्रै बिजुली बढीभन्दा बढी खपत गराउने योजनामा छ । प्राधिकरण अन्तरगतको नयाँ कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने गरी इलेक्टि्रक भेहिकल नै किनेको छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै देशमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिनेछ । साथै त्यसबेलासम्म निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना पनि सञ्चालन आउने छन् ।

तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षातको समयमा विद्युत प्रशस्त हुन्छ भने अन्य समयमा रातमा बिद्युत चाहिएभन्दा बढी हुने विद्युत प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

विद्युत खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणका आफ्ना शाखा कार्यालयमा यस खालका चार्जिङ स्टेशन राख्ने योजना बनाएको छ । घिसिङले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि यस खालका ठूला सवारी साधन खरिद गरुन् र सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशी वर्षेनी खर्च भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिएको खण्डमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम स्वदेशमा नै रहनसक्छ ।

‘भविष्यमा जसरी भए पनि विद्युतीय सवारीमा जानै पर्छ । नागरिकलाई सचेतता अपनाउन पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको हो, ‘ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन्,’तर, यसमा मूलतः निजी क्षेत्रको लगानी आउने गरी नीति बन्नुपर्छ ।’

राजमार्गको कम्तिमा ५०-५० किलोमिटरको द्युरीमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जाने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन राख्न पेट्रोल पम्पमा जति खर्च पनि गर्नुनपर्ने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेपछि यसमा निजी क्षेत्र आकषिर्त हुने अवस्था पनि छ ।

विद्यतीय सवारी उन्मुख

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भने नेपालको राम्रो रेकर्ड छैन । चल्दाचल्दै बन्द भएको ट्रली बस कवाडीमा थन्किएको छ । जेनतेन सफा टेम्पो राजधानीमा चलिरहेको छ । केही दिन अघि मात्रै लुम्बिनी विकास कोष्का ५ बस साझाले चलाउने जिम्मा लिएको छ ।

साझा यातायातले यसै वर्ष विद्युतीय बसहरु ल्याउने बताएको छ । मयुरसहित विभिन्न निजी यातायात कम्पनी पनि विद्युतीय बसहरु ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

अहिले सार्वजनिक सवारीमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ । चीनले विकास गरेको ठूला विद्युतीय गाडीले विश्व बजारलाई नै तानिरहेको छ । त्यसैले केही समयभित्रै नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने वातावरणविद् तथा साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषण तुलाधर बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा नागरिक क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ आकषिर्त हुन थालेका छन् । नेपालमा हाल महिन्ऽको ‘ई२ओ’ र कियाको ‘सोल’ लगायतका विद्युतीय गाडीहरु फाटफुट रुपमा चलिरहेका छन् । २००८बाट नेपाल आएका यस्ता गाडीहरुको बिक्री लोडसेडिङ हटेपछि ह्वात्तै बढेको छ ।

विश्वब्यापी ट्रेन्ड

बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, भारतलगायतका मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

अस्टि्रया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल तथा स्पेनले पनि विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री तथा प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संघको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ९५ प्रतिशत विद्युतीय कार चीन, अमेरिका, जापान, क्यानडा, नर्वे, बेलायत, प|mान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड र स्वीडेनमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतमा पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युतीय कार उत्पादक प्लान्ट स्थापना गर्न काम सुरु गरेका छन् । विद्युतीय कार नै भविष्य भएकाले अब कम्पनीहरुलाई विद्युतीय सवारीको प्लान्ट विस्तारमा दबाव परेको छ ।

भारतमा विद्युतीय कार बजार विस्तार हुने क्रम तीव्र भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन गरेमा विद्युतीय कार चढ्नेलाई हाल परिरहेको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ ।

सहज सरकारी नीति

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी किन्नेका लागि सहज वातावरण तयार गरिदिएको छ । आयतमा विशेष छुट दिएको छ नै गतवर्षबाट बैंकहरुलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म अटो ऋण प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिएको ठूलो दरमा विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य पुरा गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा जानैपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।

सरकारले प्रतिब्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षमा भित्रमा प्रतिब्यक्ति १५ सय युनिट -किलोवाट घन्टा) पुर्‍याउने भएको छ । अहिले प्रतिब्यक्ति खपत १ सय १० युनिट छ । सरकारी लक्ष्य पुरा भएमा १० वर्षमा १३ गुणा विद्युत खपत बढ्नेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि विद्युतीय सवारीमा यस्तो विशेष ब्यवस्था गर्ने प्रचलन थिएन । अहिले विद्युतीय सवारी किन्नेले बैंकहरुबाट २० प्रशितशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि सवारी किन्न सक्छन् ।

हट्दै ब्याट्रीको समस्या

केही वर्षअघिसम्म विद्युतीय सवारीका हकमा ब्याट्रिको समस्या सबैभन्दा विकराल थियो । चार्ज नटिक्ने समस्या थियो । यो समस्यालाई ‘लिथियम’ ब्याट्रिले इतिहास बनाएका छन् । अझै पनि ब्याटि्र अधिकतम् टिकाउन अनुसन्धान भइरहेको छ । छिटो चार्ज हुने प्रविधिको विकास पनि भएको छ ।

त्यसैले अब विश्वभर नै खनिज इन्धनको निर्भरतालाई त्याग्दै हरित विद्युतको अपूर्ति हुने गरी सवारी चलाउने अभ्यास विश्वभर फैलँदो छ ।

‘अहिले विद्युतीय सवारी केही महंगा लाग्छन् । तर, त्यसको मेन्टिनेन्स र अपरेसन कस्ट हिसाव गर्दा पेट्रोल-डिजेल गाडीभन्दा उपयुक्त छन्,’ वातावरणविद तुलाधरले भने,’ सन् २०२०सम्म विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि डिजेल गाडीको हाराहारीमा आउने अनुमान छ ।’

Comments