निजी मेडिकल कलेज संचालकको सरकारलाई जवाफः अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्दैनाैं
काठमाडाैं । निजी मेडिकल संचालकहरुले सरकारले तोकेको भन्दा लिएको अतिरिक्त शु्न फिर्ता गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।
आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई मन्त्रालयमा भेट्दै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै पत्र बुझाएका हुन् ।
रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत अतिरिक्त पैसा लिइएको र सो रकम विश्वविद्यालयलाई नै तिर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरूले अडान लिएका हुन् ।
सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको छ। तर, कलेजहरूले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित छन् ।
निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ताबारे मन्त्रालयले व्यवहारीक रुपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाउदै उनीहरु एकिकृत भएर यस्तो जनाएपछि सरकारलाई थप चुनाैति समेत देखिएको छ ।
यद्यपी सरकारले उनीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क पिर्ता गर्न दिएको समयसीमा समेत सकिएको छ । भने, मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु न्दोलित भएर सडका निस्किरहेका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
टिकटक स्टार तुल्सा अधिकारी थाइल्याण्डबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुल्सा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक...
-
पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथिको दबाबप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलहरूको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैं । वर्ल्ड एसोशिएसन अफ प्रेस काउन्सिल (डब्ल्यूएपीसी)ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि भइरहेको भनिएको निगरानी, धम्की, उत्पीडन तथा स्रोत...
-
देश सञ्चारका युवराज घिमिरेको नियतमाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न: बसुन्धाराको सहारामा चिहान उधिन्ने प्रयास किन ?
काठमाडौं । पत्रकार तथा किशोर श्रेष्ठ ले अभिनेत्री श्रीषा कार्की प्रकरणलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका...
-
गोर्खा ब्रुअरी कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा स्थगित
काठमाडाैं । गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आजपनि स्थगितमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको इन्ट्रिसंगै रास्वपा सरकारले भन्दै आएको...
-
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति
काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि...











