डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको ठहर, निलम्बन सिफारिस

अपराध

- न्युज-नेपाल

काठमाडौं । नौपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले दोहोरो सुविधा लिएर राज्य कोषमाथि नोक्सानी पुर्‍याएको छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न एक महिनाअगाडी पत्राचार गरेको थियो भने राष्ट्र बैंकले ञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर छानविन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले श्रेष्ठले राज्य कोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन अर्थमै पठाएको हो ।

समितिमा पौड्यालसहित राष्ट्र बैंककै सञ्चालकद्वय सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य थिए ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, दोहोरो सुविधा लिएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको, एनसेललाई लाभांश लैजान सहयोग गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको छ । यद्यपी सबै आरोपहरु पुष्टि हुने आधारहरु भने नभेटिएको समितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदनलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्ती गर्ने वा सफाइको मौका दिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।