सरकारको प्रभावमा सिआइबीः माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने

अपराध

- न्युज नेपाल

१ भदौ, काठमाडौं । बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना तथा घोटला प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो(सिआइबी)ले गरेको छ ।

हाल सम्म सिआइबीले उक्त प्रकरणमा १८ जनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न र मुख्य आरोपीका रुपमा रहेका पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भने सिआइबिले बयान नलिने भएको छ ।

वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्ट्रचार विरुद्ध चर्को नारा लगाए पनि केही महत्वपुर्ण प्रकरणमा संलग्न उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई भने संरक्षण गर्न अनुसन्धान नै नगरेकाले सरकारको भुमिका माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईको पनि सरकारी साक्षीका रुपमा कागज गर्ने तयारी गरेपनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु अघि ब्युरो उनीहरुको बयान लिन बाट पछि हटेको हो ।

ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको ५३ दिन पुगेको छ, भने सीआईबीले उक्त प्रकरणमा सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अब ७ दिन भित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिसक्नु पर्छ, त्यसैले ६० दिन भित्रै अथवा भदौ ८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमार्फत ललिता निवास प्रकरणको मुद्धा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न लागेको हो । ब्युरो स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिललाई बुझाउने तयारि भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर,सर्वोच्चको आदेश अनुसार चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै आएका छैनन् ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।