एसपी विष्ट र बम दिदीबहिनीमाथि पुनः छानबिन गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडाैँ २२,असोज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट तथा बम दिदीबहिनी बबिता र रोशनीमाथि पुनः छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले घटनाको छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीका अनुसार कञ्चनपुर पुगेर तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा एसपी विष्ट एवं बम दिदीबहिनीलाई पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याई छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
आयोगले सरकारलाई आठबुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । ‘लास फेला परिसकेपछि घटनास्थल तथा त्यहाँ रहेका प्रमाणको संरक्षण उचित ढंगले स्थानीय प्रहरीबाट भएन, प्रमाण संरक्षण र संकलनको अतिरिक्त प्रमाण नष्ट गरेको पाइयो, अपराधी पत्ता लगाउन कुकुर परिचालन नगरेको भेटियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रहरी कार्यालयका प्रमुख घटनास्थलमा आफैं उपस्थित नभएको, समन्वय नगरेको हुनाले उनीमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
पन्त हराएकै दिन निजकी आमाले बम दिदीबहिनीको घरमा सोध्दा खोजी नगरिएका कारणले पनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शंकास्पद व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गरिएको भनिएता पनि उक्त ल्याबमा प्रयोग गरिएका औजार, रसायनको प्रयोग, भेजिनल स्वाब सुरक्षा र वीर्य परीक्षण गर्न पर्याप्त तŒवहरू थियो वा थिएन सोको समेत पुनः विश्लेषण तथा जाँच गर्न आयोगले भनेको छ ।
बलात्कार एवं हत्याको घटना भइसकेपछि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सूक्ष्म वैज्ञानिक परीक्षण र विश्वसनीयता नहँुदा आममानिस तथा पीडित परिवारमा निराशा बढेको निष्कर्ष आयोगको रहेको सचिव वेद भट्टराईले जनाएका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा विश्वसनीयता नहुँदा आममानिस र पीडित परिवारमा निराशा बढेको भन्दै आयोगले छिटो दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । पन्त घटनासँगै भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सन्नी खुनामाथि गोली प्रहार गर्ने प्रहरीको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा सो घटनामा घाइते भएकाहरूको प्रभावकारी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्मला बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणलाई लिएर मानवअधिकारवादी सहित विभिन्न संघसंगठनका साथै स्वतन्त्र समूहले अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
आर्थिक विधेयक संशोधन विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ, ‘कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादको बचाउ गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएका केही त्रुटि...
-
टिकटक स्टार तुल्सा अधिकारी थाइल्याण्डबाट पक्राउ, नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । टिकटकमार्फत चर्चामा आएकी तुल्सा अधिकारीलाई थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीविरुद्ध ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्नै–प्रश्न: रविविरुद्ध कडा, बालेनलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सत्ता, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक...
-
पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथिको दबाबप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलहरूको गम्भीर चिन्ता
काठमाडाैं । वर्ल्ड एसोशिएसन अफ प्रेस काउन्सिल (डब्ल्यूएपीसी)ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि भइरहेको भनिएको निगरानी, धम्की, उत्पीडन तथा स्रोत...
-
देश सञ्चारका युवराज घिमिरेको नियतमाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न: बसुन्धाराको सहारामा चिहान उधिन्ने प्रयास किन ?
काठमाडौं । पत्रकार तथा किशोर श्रेष्ठ ले अभिनेत्री श्रीषा कार्की प्रकरणलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका...
-
गोर्खा ब्रुअरी कर छली मुद्दा सर्वोच्चमा स्थगित
काठमाडाैं । गोर्खा ब्रुअरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा आजपनि स्थगितमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको इन्ट्रिसंगै रास्वपा सरकारले भन्दै आएको...
-
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि लामिछानेलाई राहत, मुद्दा संशोधन गर्न स्वीकृति
काठमाडाैं । रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधन गर्न आदेश दिएपछि...











