५२ संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला: न्यूज नेपालको पूर्वसूचना सही

breaking news

- न्यूज नेपाल

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर भएका रिटहरु खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गरेको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सदर हुने गरी फैसला आउने कानूनी पक्ष र बहसमा राखिएका तर्कको विश्लेषण गर्दै न्यूज नेपाल डटकमले दाबी गर्दै आए जसरी गएराति संवैधानिक इजलासले गरेको ऐतिहासिक फैसलाले पूर्णरूपमा पुष्टि गरेको छ।

नियुक्तिको ब्रेकिङ समाचार शीर्षकः BREAKING NEWS:अख्तियारको प्रमुखमा प्रेम कुमार राई,आयुक्तमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्द सिफारिस

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको फैसलामा संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका चार वर्षअघि नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको हो ।

न्युज नेपाल डटकमले संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला आउँदासम्म निरन्तर अपडेट गरेको थियो ।

संवैधानिक, कानूनी, तथ्यगत एवं इजलासमा भएको वहससमेतलाई आधार मानी हेर्दा रिट खारेज हुने र ५२ जनाको नियुक्ति सदर हुने समाचार एवं विश्लेषणहरू न्यूज नेपाल डकमले पटकपटक प्रकाशित गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको बहस सामु महान्यायाधिवक्ताको तर्फको बहस प्रभावकारी रहेको सूचना तथा विश्लेषण पनि न्युज नेपालले मात्रै गरेको थियो । त्यसै गरी निजी कानून व्यवसायीहरूमा पनि रिट निवेदकभन्दा ५२ जना संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूका कानून व्यवसायीहरूको ओजिलो र औचित्यपूर्ण रहेको तथ्य पनि न्युज नेपालले मात्रै पस्किएको थियो । साँच्चिकै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे र सञ्जीवराज रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्तसमेतले दर्बिलो बहस गरेका थिए ।

न्यूज नेपाल अनलाइनले मिति २०७८ मंसिर ३० मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा सदस्यहरूमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्दको रिफारिस भएको समाचार पनि ब्रेक गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसला नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन भएको छ ।

खासगरी अख्तियारको निष्पक्ष, तटस्थ एवं प्रभावकारी सक्रियता बढेसँगै देश लुटनेहरूको निदहराम भएको अवस्था थियो । यो अवस्थामा संवैधानिक अंगमा चार वर्षअघि भएको नियुक्ति बदर गराउन बलियो लबिङ भइरहेको थियो । तर न्यायपालिकाले त्यस्ता लबिङहरूबाट अबिचलित भएर आफ्नै फैसला सुनाएको छ ।

यो फैसलासँगै तत्कालका लागि मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता र शून्यताको अवस्था आउने जोखिम टरेको छ । साथै, अख्तियारसहित राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई थप प्रभावकारी बन्न बाटो पनि फराकिलो बनाएको छ ।

संवैधानिक अंगहरूले काम गर्न नसक्दा राज्य पंगु सरह हुनजान्छ । यही तथ्यलाई बुझेर न्युज नेपालले हिजो पनि यो विषयमा निरन्तर खोज, खबरदारी एवं विश्लेषण गर्दै आएको थियो । अबका दिनमा पनि संवैधानिक अंगहरूको प्रभावकारीताको क्षेत्रमा न्युज नेपाल सक्रिय रहने छ ।

सम्बन्धित समाचार शीर्षकः सर्वोच्चद्वारा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर

५२ संवैधानिक नियुक्तिः आजै निर्णय सुनाउदै सर्वोच्च, ५ न्यायाधीशले अन्य मुद्दा नहेर्ने

५२ संवैधानिक नियुक्तिः निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट खारेजीको सम्भावना बलियो !

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिबारे फैसला भोलि, नियुक्तिको निरन्तरता कि राज्य निकायमा शून्यता ?